मध्यम, मोठ्या, लक्झरी, एसयूव्ही कार महागणार; जीएसटी उपकर २५ टक्के करणार

मध्यम आणि मोठ्या आकारांच्या कार तसेच लक्झरी, हायब्रीड आणि एसयूव्ही श्रेणीतील कार यांच्यावरील वस्तू व सेवा उपकर (जीएसटी) उपकर १५ टक्क्यांवरून २५ टक्के करणा-या अध्यादेशास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : मध्यम आणि मोठ्या आकारांच्या कार तसेच लक्झरी, हायब्रीड आणि एसयूव्ही श्रेणीतील कार यांच्यावरील वस्तू व सेवा उपकर (जीएसटी) उपकर १५ टक्क्यांवरून २५ टक्के करणा-या अध्यादेशास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे या कार आता महागणार आहेत.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर महागड्या कारच्या किमती ३ लाखांपर्यंत कमी झाल्या होत्या. या उलट सामान्य नागरिकांच्या नित्याच्या वापरातील अनेक वस्तू मात्र महागल्या होत्या. ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी हा अध्यादेश जारी केला जात आहे. तो आता मंजुरीसाठी राष्टÑपतींकडे पाठविला जाईल.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, अध्यादेश अथवा कार्यकारी आदेश जीएसटी (राज्य भरपाई) कायदा २0१७ मध्ये दुरुस्ती करेल. त्यानुसार या कारवरील जीएसटी उपकर कमाल मर्यादेपर्यंत वाढविता येईल. कोणत्या श्रेणीतील कारवर किती करवाढ करायची तसेच ती कधीपासून करायची याचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेतला जाईल.
जीएसटीमध्ये कराचा सर्वोच्च दर २८ टक्के आहे. याशिवाय १ ते १५ टक्क्यांपर्यंत उपकर लावला जाऊ शकतो. कारवर २८ टक्के कर आणि १५ टक्के उपकर लावण्यात आला होता, अशा प्रकारे कारवरील एकूण कर ४३ टक्के झाला होता. जीएसटीच्या आधी कारवरील कर ५२ टक्के ते ५४.७२ टक्के होता. याशिवाय २.५ टक्के केंद्रीय विक्रीकर, जकात इत्यादी करही स्वतंत्रपणे लागत होते.

जीएसटी परिषद घेणार निर्णय
जेटली यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी परिषदेत सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत. परिषदेची पुढची बैठक ९ सप्टेंबर रोजी हैदराबादेत होणार आहे.
संसद अधिवेशन सुरू नसतानाच्या काळात अध्यादेश जारी करून सरकार निर्णय घेते. अध्यादेशास संसदेकडून सहा महिन्यांत मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. संसदेचे पुढील अधिवेशन नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होईल. त्यावेळी या अध्यादेशाला मंजुरी घेतली जाईल.
जेटली म्हणाले की, लक्झरी वस्तू स्वस्त करणे आणि जीवनावश्यक वस्तू महाग करणे हा कोणत्याही करविषयक धोरणाचा उद्देश असू शकत नाही. सवलत लक्झरी वस्तूंऐवजी सामान्य माणसाच्या वापरातील वस्तूंना मिळायला हवी. ज्या व्यक्तीला १ कोटी रुपयांची कार परवडू शकते, त्याला १.२0 कोटींची कारही परवडू शकते.