सेवांवर ‘कर’ ठरविण्यास बैठक

वस्तू आणि सेवाकर लागू झाल्यानंतर कोणत्या सेवांवर किती कर लावण्यात यावा, हे ठरविण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवाकर लागू झाल्यानंतर कोणत्या सेवांवर किती कर लावण्यात यावा, हे ठरविण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक या आठवड्यात होणार आहे. यासंबंधी होणाऱ्या या पहिल्याच बैठकीत सेवांवरील कराचा फॉर्म्युला निश्चित होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, जीएसटी परिषदेने सध्या चारस्तरीय कररचना तयार केली आहे. त्यानुसार, ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के अशी कररचना करण्यात आली आहे. या परिषदेची करनिर्धारण समिती कोणत्या सेवांवर किती कर असावा, यासंबंधी आपल्या शिफारसी समोर ठेवणार आहे. हे करत असतानाच महागाई वाढू नये, हेही या समितीला ध्यानात ठेवावे लागणार आहे.
वस्तू आणि सेवा करप्रणाली १ जुलैपासून लागू करायचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया त्याआधी पार पाडव्या लागणार आहेत. यासाठी १८-१९ मे रोजी जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे आणि त्यापूर्वी करनिर्धारण समितीच्या अनेक बैठका घेतल्या जाऊ शकतात आणि त्यात वस्तू आणि सेवांवरील कर दरांना अंतिम रूप दिले जाऊ शकते.
निर्धारण समिती सेवांवरील कराच्या दराचा निर्णय घेणार आहे. सध्या सेवाकराचा दर ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. नवीन दर ठरविणे सोपे होणार आहे.

कसे असू शकतात दर?
ज्या सेवांवर मूल्यवर्धीत कर आणि सेवाकर असे दोन्ही कर आकारले जातात, त्या १८ टक्क्यांच्या वर्गात आणल्या जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, ज्यावर केवळ १२.५ टक्के मूल्यवर्धीत कर आकारला जातो, त्या सेवा १२ टक्क्यांच्या वर्गात ठेवल्या जाऊ शकतात. वाहतूक क्षेत्रावर १२ टक्के कर लावला जाऊ शकतो.

महागाई आणि महसुलावर असेल लक्ष
सेवांवरील दर ठरविताना दोन गोष्टींचा विचार केला जाणार असल्याचे सांगून, हा अधिकारी म्हणाला की, महागाई वाढणार नाही आणि महसुलावर परिणाम होणार नाही, हेही लक्षात घेतले जाईल.सेवांवरील कराचा दर ठरवल्यानंतर या समितीची पुढील पंधरवड्यात पुन्हा बैठक होईल आणि त्यात कोणत्या वस्तूंवर किती कर लावायचा, हे ठरवले जाईल. या दरांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी १८ आणि १९ मे रोजी श्रीनगर येथे जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे. त्यानंतर जून महिन्यापर्यंत दरांवर शिक्कामोर्तब केले जाऊ शकते.