नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारने फॅमिली पेन्शनबाबत नवीन नियम जारी केला आहे. जारी केलेल्या नियमांनुसार, मानसिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या मृत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (Deceased Government Employee) मुलांनाही फॅमिली पेन्शनचा (Family pension) लाभ मिळणार आहे. मानसिक विकाराने (Mental disorder) त्रस्त असलेल्या मुलांनाही फॅमिली पेन्शनचा अधिकार आहे. दरम्यान, मानसिक विकारांनी ग्रस्त असलेल्या मुलांना फॅमिली पेन्शन न मिळाल्याने त्यांच्या संगोपनात आणि राहणीमानात समस्या येतात, कारण ते स्वतःची देखभाल करू शकत नाहीत. या मुलांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागते.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले, 'पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाला लोकांशी संवाद साधताना समजले आहे की, बँक अशा मुलांना फॅमिली पेन्शनचा लाभ देत नाहीत. अशा मानसिक विकार असलेल्या मुलांना पेन्शन देण्यास बँका नकार देत आहेत. बँका या मुलांकडून कोर्टाने दिलेले पालकत्व प्रमाणपत्र मागत आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यासाठी सुशासनाच्या मंत्रावर भर दिला जात आहे.
फॅमिली पेन्शनमध्ये नॉमिनेशन आवश्यक
जितेंद्र सिंह म्हणाले, "अशा परिस्थितीत लोकांना मदत करण्यासाठी फॅमिली पेन्शनमध्ये नॉमिनेशनची तरतूद करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना पेन्शन कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय मिळू शकेल. मानसिक विकारांनी त्रस्त असलेल्या बालकांनाही न्यायालयाकडून पालकत्व प्रमाणपत्र सहज मिळू शकते, हेही सुलभ करण्यात आले आहे. मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मुलांना कोर्टाकडून प्रमाणपत्र द्यावे लागते, त्या आधारावर फॅमिली पेन्शन दिले जाते. बँका अशा मुलांकडून पालकत्व प्रमाणपत्रासाठी आग्रह धरू शकत नाहीत आणि त्यांना प्रथम न्यायालयाकडून प्रमाणपत्र मिळाले या कारणास्तव पेन्शन नाकारू शकत नाही."
प्रमाणपत्राशिवाय द्यावी लागेल पेन्शन
या घोषणेनंतर, जर कोणत्याही बँकेने न्यायालयाने जारी केलेल्या पालकत्व प्रमाणपत्राशिवाय मानसिक विकारांनी ग्रस्त असलेल्या मुलांना फॅमिली पेन्शन देण्यास नकार दिला तर ते केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 च्या वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन होईल. म्हणजेच अशा स्थितीत बँकेवर कारवाई केली जाईल. जर मानसिक विकाराने ग्रस्त बालक त्याच्या पालकांच्या पेन्शन योजनेत नामांकित नसेल आणि त्याच्याकडून न्यायालयीन प्रमाणपत्र मागितले गेले, तर ते पेन्शनच्या उद्देशाच्या विरुद्ध असेल.
बँकांना दिले निर्देश
या घोषणेनंतर सरकारकडून सर्व पेन्शन वितरण करणाऱ्या बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. मतिमंद मुलांना फॅमिली पेन्शनचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकारने संचालकांना त्यांच्या सेंट्रलाइज्ड पेन्शन प्रोसेसिंग सेंटर, पेन्शन पेइंग ब्रँचला सूचना देण्यास सांगितले आहे. नॉमिनीच्या माध्यमातून त्या मुलांना ही पेन्शन दिली जाईल. ही एक वैधानिक तरतूद आहे, जी कोणतीही संस्था नाकारू शकत नाही. अशा मुलांसाठी बँका न्यायालयाचे पालकत्व प्रमाणपत्र मागू शकत नाहीत.