क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण, राज्यातील दोन बँकांचा समावेश

देशातील १८ ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सध्या देशात असलेल्या ५६ क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची संख्या ३८ वर येणार आहे. राज्यात अशा दोन बँका आहेत.

मुंबई - देशातील १८ ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सध्या देशात असलेल्या ५६ क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची संख्या ३८ वर येणार आहे. राज्यात अशा दोन बँका आहेत.
बँकांचे जाळे ग्रामीण भागात नेण्यासाठी राष्टÑीयीकृत बँकांच्या सहकार्याने क्षेत्रीय ग्रामीण बँका उभारण्यात आल्या. या बँकांमुळे प्रामुख्याने पीक कर्जाचे लाभ शेतकऱ्यांना मिळाले. पण मागील काही वर्षांत बँका संकटात आल्या. त्यामुळे २०११-१२मध्ये त्यांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्या वेळी अशा बँकांची १९६ असलेली संख्या ८२ वर आणण्यात आली. या ८२पैकी काही बँका बंद पडल्या. सध्या त्यांची संख्या ५६ असून, ती आणखी कमी होणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यासंबंधी ‘नाबार्ड’शी चर्चा केली. त्यानुसार २८ राज्यांमधील १८ बँकांचे विलीनीकरण आता होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने एकाच राज्यातील दोन ते चार बँकांचे एकमेकांमध्ये विलीनीकरण होईल.

राज्यातील बँका नफ्यात
महाराष्ट्रत विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक व महाराष्टÑ ग्रामीण बँक या दोन ग्रामीण बँका आहेत. त्या सध्या नफ्यात आहेत. पण त्यांच्या नफ्यात घट झाली आहे. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेच्या नफ्यात मार्च २०१७ अखेर सुमारे ९ कोटी रुपयांची तर महाराष्टÑ ग्रामीण बँकेच्या नफ्यात २३ कोटी रुपयांची घट झाली. या दोन्ही बँकांचे एकमेकांमध्ये सध्या तरी विलीनीकरण होणार नसले तरी त्यादृष्टीने विचार सुरू झाला आहे.

विलीनीकरण राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये हवे
या प्रस्तावाद्वारे केंद्र सरकार या बँकांचे एकमेकांमध्ये विलीनीकरण करीत आहे. पण या बँका स्वत:च इतक्या कमकुवत असताना त्यांचे असे विलीनीकरण होऊन उपयोग नाही. या बँका वाचवायच्या असल्यास त्यांना सहकार्य करणाºया राष्टÑीयीकृत बँकेत त्यांचे विलीनीकरण होणे गरजेचे आहे, असे महाराष्टÑ बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांचे मत आहे.