EPFO News: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील (EPF) योगदानासाठी केंद्र सरकार किमान मूळ वेतन मर्यादा अर्थात बेसिक सॅलरीत वाढ करू शकते. ती १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं त्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. २३ जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा होऊ शकतं, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा कवच वाढवण्यासाठी मंत्रालय १० वर्षांनंतर नियमांमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. यापूर्वी १ सप्टेंबर २०१४ रोजी वेतनमर्यादा ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली होती. मात्र, याउलट कर्मचारी राज्य विमा महामंडळातील (ESIC) वेतनमर्यादा यापेक्षा जास्त आहे. २०१७ पासून २१,००० रुपयांची उच्च वेतन मर्यादा आहे आणि दोन सामाजिक सुरक्षा योजनांअंतर्गत वेतन मर्यादा समान आणली जावी यावर सरकारमध्ये एकमत झाल्याची माहिती समोर आलीये.
आता किती योगदान?
सध्याच्या नियमांनुसार, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग अलावन्स समान १२ टक्के रक्कम ईपीएफ खात्यात जमा करतात. कर्मचाऱ्याचं संपूर्ण योगदान भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा होतं, तर नियोक्त्याचं ८.३३ टक्के योगदान कर्मचारी पेन्शन योजनेत आणि उर्वरित ३.६७ टक्के पीएफ खात्यात जमा होतं.
पेन्शन फंडात वाढणार योगदान
सध्या १५,००० रुपयांच्या मूळ वेतनमर्यादेसह कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचं प्रत्येक योगदान १८०० रुपये आहे. नियोक्त्याच्या योगदानातून १,२५० रुपये कर्मचारी पेन्शन योजनेत (ईपीएस) जातात. उरलेले ७५० रुपये पीएफ खात्यात जातात. जर मूळ वेतन मर्यादा २५,००० असेल तर प्रत्येक योगदान ३००० रुपये असेल. त्यानंतर नियोक्त्याच्या योगदानातून २०८२.५ रुपये पेन्शन फंडात आणि ९१७.५ रुपये पीएफ खात्यात जातील.