मुंबई : देशातील सर्वच क्षेत्रातील बँकांच्या कर्जावरील कमान व्याजदर (एमसीएलआर) २१ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. बँका या एमसीएलआरपेक्षा किमान दोन टक्के अधिक दराने कर्जवाटप करतात. त्यामुळे येत्या काळात कर्जे महागण्याची शक्यता आहे.
बँकांमधील विविध प्रकारच्या व्याजदराचे आकडे रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच जाहीर केले. त्यामध्ये फेब्रुवारी २०१२ ते आॅगस्ट २०१८ पर्यंतच्या व्याजदरांचा समावेश आहे.
या आकड्यांनुसार, सरकारी बँकांकडून कर्जाच्या थकबाकीवर आकारला जाणारा सरासरी व्याजदर सहा वर्षांच्या नीचांकावर पोहोचला आहे. सध्या हा दर १०.११ टक्के झाला आहे. हा व्याजदर फेब्रुवारी २०१२ मध्ये १२.५१ टक्के होता. एप्रिल २०१२ पर्यंत त्यात आणखी ०.१७ टक्क्यांची वाढ झाली, पण त्यानंतर तो सातत्याने कमी होत गेला. रिझर्व्ह बँकेने जून महिन्यात रेपोदरात वाढ केली. त्यानंतर, जुलै महिन्यात हा दर ०.०२ टक्के वाढला होता, पण आॅगस्ट महिन्यात त्यात पुन्हा ०.१० टक्के घट होऊन तो १०.११ टक्क्यांवर आला. यामुळे थकबाकीदारांना दिलासा मिळाला आहे. त्याच वेळी खासगी बँकांचा हा व्याजदार दीड वर्षांच्या उच्चांकावर गेला आहे. मार्च २०१७ मध्ये हा दर १०.९२ टक्के होता. तो आॅगस्ट २०१८ मध्ये १०.९३ टक्क्यांवर गेला आहे.
दुसरीकडे ठेवींवरील सरासरी व्याजदराचा विचार केल्यास खासगी व विदेशी बँकांच्या या व्याजदरात वाढ झाली आहे. खासगी बँकांच्या ठेवींवरील सरासरी व्याजदर ७.०५ टक्के झाला असून, तो दीड वर्षांच्या उच्चांकावर आहे. या आधी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये हा व्याजदर ७.०८ टक्के होता. विदेशी बँकांचा हा दर सध्या ६.१० टक्के असून, तो २२ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. या आधी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये तो ६.२२ टक्के होता.
>कर्जावरील एमसीएलआर
सरकारी बँका : ८.६५ टक्के
खासगी बँका : ९.३० टक्के
विदेशी बँका : ८.५८ टक्के
शेड्यूल्ड व्यवसायिक बँका : ८.७० %
बँकांचा किमान व्याजदर २१ महिन्यांच्या उच्चांकावर
देशातील सर्वच क्षेत्रातील बँकांच्या कर्जावरील कमान व्याजदर (एमसीएलआर) २१ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 22, 2018 03:02 AM2018-10-22T03:02:18+5:302018-10-22T03:02:28+5:30