Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > पेण अर्बनचे अवसायक मंडळ रद्दतेचे सहकार मंत्र्यांचे आदेश

पेण अर्बनचे अवसायक मंडळ रद्दतेचे सहकार मंत्र्यांचे आदेश

पेण अर्बन बँक ठेवीदार हक्क संघर्ष समितीचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न व पाठपुराव्यास मोठे यश आले आहे.

By admin | Published: February 5, 2015 02:35 AM2015-02-05T02:35:21+5:302015-02-05T02:35:21+5:30

पेण अर्बन बँक ठेवीदार हक्क संघर्ष समितीचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न व पाठपुराव्यास मोठे यश आले आहे.

Ministerial order for cancellation of Pane Urban's commercial boards | पेण अर्बनचे अवसायक मंडळ रद्दतेचे सहकार मंत्र्यांचे आदेश

पेण अर्बनचे अवसायक मंडळ रद्दतेचे सहकार मंत्र्यांचे आदेश

अलिबाग : पेण अर्बन बँक ठेवीदार हक्क संघर्ष समितीचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न व पाठपुराव्यास मोठे यश आले आहे. पेण अर्बन बँक अवसायनात काढण्याचा आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांनी २९ एप्रिल २०१४ रोजी पारित केलेला आदेश राज्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रद्द केला आहे. परिणामी पेण अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याची खात्री निर्माण झाली आहे, तर रिझर्व्ह बँकेने रद्द केलेला बँकिंग परवाना बँकेस परत मिळवण्याकरिताचा मार्गदेखील मोकळा झाला आहे.
याबाबतची माहिती आमदार संजय केळकर यांनी बुधवारी येथे दिली आहे. या वेळी पेण अर्बन बॅँक ठेवीदार हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आमदार धैर्यशील पाटील, कार्याध्यक्ष नरेंद्र जाधव, अलिबाग तालुका भाजपा अध्यक्ष हेमंत दांडेकर उपस्थित होते. पेण अर्बन बँकेच्या एकूण ठेवींपैकी ९२.३० टक्के ठेवीदार हे लहान म्हणजे एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचे आहेत, तर उर्वरित ७.७० टक्के ठेवीदार हे एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक ठेव रकमेचे आहेत. ठेवीदारांच्या हिताकरिता बँकेचे वसुलीचे कामकाज निर्वेध चालू ठेवण्यासाठी बँकेचे कामकाज सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याचे केळकर यांनी स्पष्ट केले.
बँकेच्या अपहारित रकमेचा वापर करून खेरेदी केलेली मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्यांची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. बँक अवसायनात घेतल्यास बँकेच्या इतर कर्जाच्या वसुलीबाबत तसेच बँकेचे इतर बँकेत विलीनीकरण करण्याबाबत कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांचा बँक अवसायनात घेण्याचा २९ एप्रिल २०१४ चा आदेश रद्द करावा, असे आपले मत असल्याचे सहकार मंत्र्यांनी आदेशात नमूद केले असल्याचे पेण अर्बन बँक ठेवीदार हक्क संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांनी नमूद केले.

आयुक्तांचे बँक अवसायनात काढण्याचे आदेश रद्द करून, प्रशासक मंडळ व ठेवीदार यांना बॅँकेची अपहारित रक्कम महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई झाल्यास अपहारित रकमेची वसुली होऊ शकते व बॅँक पूर्वपदावर येऊ शकते, अशी परिस्थिती पेण अर्बन बॅँकेबाबत निर्माण झाल्याने त्याच धर्तीवर यापूर्वी बुडीत निघालेल्या रायगड जिल्ह्यातील गोरेगाव अर्बन बॅँक व रोहा अर्बन बॅँक यांच्याबाबतही ही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

या पार्श्वभूमीवर या उभय बँकांचे ठेवीदार आमच्याकडे आल्यास आम्ही जरूर पाठपुरावा करू, असा विश्वास आमदार केळकर यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना व्यक्त केला. दरम्यान, बुडीत निघालेल्या गोरेगाव अर्बन बॅँक ेच्या ७५० ठेवीदारांच्या १५० कोटी रुपयांच्या ठेवी, तर रोहा अर्बन बँकेच्या ३०० ठेवीदारांच्या १८ ते १९ कोटी रुपयांच्या ठेवी परत मिळण्याचा नवा आशेचा किरण या दोन्ही बॅँक ांच्या ठेवीदारांना गवसणार आहे.

Web Title: Ministerial order for cancellation of Pane Urban's commercial boards

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.