MLA Salary : राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. दिवसेंदिवस प्रचाराला चांगलाच रंग चढत आहेत. काही पक्षांनी उमेदवारी देखील जाहीर केली आहे. पुढील महिन्यात २८८ उमेदवार लोकांमधून निवडून विधीमंडळात जाणार आहेत. तुम्ही निवडून दिलेल्या या आमदारांचा पगार किती असतो माहिती आहे का? आमदारांना फक्त पगारच नाही तर इतरही अनेक भत्ते मिळतात. आमदारांना दर महिन्याला पगार मिळत होता. शिवाय एकदा निवडून आलं आणि ५ वर्ष काम केलं तरी आयुष्यभरासाठी पेन्शनही सुरू होते.
दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना सारखाच पगार
विधानसभा आणि विधान परिषद दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना सारखेच वेतन आहे. या सर्वांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार दिला जातो. यात मूळ वेतन आणि महागाई आणि इतर भत्ते एकत्र करून हा पगार दिला जातो. सरकारच्या प्रधान सचिवालयाकडून हा पगार देण्यात येतो. त्यानुसार एका आमदाराचे मुळ वेतन हे १ लाख ८२ हजार २०० रूपये ऐवढे आहे. तर मूळ वेतनाच्या २८ टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. म्हणजेच जवळपास ५२ हजार ०१६ रूपये महागाई भत्ता दिला जातो. त्यानुसार २ लाख ६१ हजार २१६ रूपये वेतन दिले जाते.
आमदारांना कोणत्या सुविधा मिळतात?
पगाराव्यतिरिक्त आमदाराला अनेक प्रकारचे भत्ते आणि सुविधा मिळतात. आमदाराला त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील लोककल्याणकारी कामांवर खर्च करण्यासाठी वेगळा आमदार निधी मिळतो. आमदाराला त्यांच्या राज्याच्या राजधानीत राहण्याची सोय, दैनंदिन भत्ता, प्रवास भत्ता, विशेष सुविधा आणि रेल्वे आणि राज्य सरकारी बसने प्रवास करताना प्राधान्य, वाहतूक भत्ता इ. याशिवाय त्याला पर्सनल सेक्रेटरी किंवा त्याचा खर्च आणि वैद्यकीय सुविधाही मिळते.
आमदारांना मिळणारी पेन्शन
विधानसभा किंवा विधान परिषदेवर एकदा निवड झाली तरी आमदार पेन्शन घेण्यास पात्र ठरतात. आमदारांना दरमहा ५० हजार रूपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. ज्या आमदारांची सेवा ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळासाठी झाली आहे, त्यांना त्यांच्या प्रत्येक टर्मसाठी अतिरीक्त २ हजार रूपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. विधीमंडळाच्या सदस्याचा मृत्यू झाल्यास. त्याची पत्नीला किंवा पतीला दरमहा ४० हजार रूपये कुटुंब वेतन देण्यात येते. शिवाय त्या पत्नीचा किंवा पतीचा मृत्यू झाला असेल तर त्यांच्या मुलांनाही पेन्शन लागू होते.
आमदाराचे काम काय?
सभागृहात नवीन कायदे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे आमदाराचे मुख्य काम असते. तुमच्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून तेथे विकासकामे करून समस्या सोडवणे. मतदारसंघातील प्रश्न सभागृहात मांडणे. ते सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करणे. जनसंपर्क कार्यालयाच्या माध्यमातून लोकांच्या समस्या जाणून घेणे. याशिवाय आमदार वेगवेगळ्या समित्यांचे सदस्य म्हणूनही काम करतात.