मनरेगाला हवा आहे निधी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला (मनरेगा) निधीची चणचण भासत आहे.

नवी दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला (मनरेगा) निधीची चणचण भासत आहे. त्यामुळे केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने १0 हजार कोटींच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी ४३,४९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ३६,१३४ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. २0१५ सालातील थकित १२,५८१ कोटी रुपये ग्रामविकास मंत्रालयाने अदा केले आहेत. यंदा ही योजना पुढे चालू ठेवण्यासाठी आणखी १0 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या व्यतिरिक्त ही रक्कम मंत्रालयाला लागणार आहे. ही रक्कम मंत्रालयाने सरकारकडे मागितली आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, यंदा देशाच्या काही भागात दुष्काळ आहे. त्यामुळे कामाची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पातील तरतूद संपून गेली आहे.
मनरेगा ही काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत ग्रामीण भागात मागणीनुसार रोजगार पुरविला जातो. नोंदणीकृत कामगारांना वर्षातून १00 दिवसांपेक्षा कमी रोजगार मिळणार नाही, असा नियम आहे. ही योजना बंद पाडण्याचा प्रयत्न विद्यमान रालोआ सरकारने चालविला असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. हा आरोप सरकारने फेटाळून लावला आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुरक रोजगार पुरविण्याचे काम ही योजना करते. ग्रामीण भागात जेव्हा रोजगाराच्या संधी नसतात, तसेच अन्य कोणत्याही प्रकारचा रोजगार नसतो, तेव्हा मनरेगा लोकांच्या मदतीला येते. दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबास १५0 दिवसांचा रोजगार देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. या योजनेतून जलसंधारण, जमीन विकास सिंचन इ. स्वरुपाची कामे केली जातात. याशिवाय धरणे, कालवे, पाझर तलाव, छोटी जलाशये, विहिरी आणि अंगणवाडीच्या मालमत्ता यांची उभारणीही मनरेगामार्फत करता येते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)