मुंबई : अ‍ॅपल आणि गुगल प्लॅटफॉर्मवरून मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करणे आता महाग होण्याची शक्यता आहे. अ‍ॅप्सवर ८ टक्के ‘समानीकरण कर’ लावण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत हा कर देशात लागू होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.
सध्या भारताबाहेर नोंदणी झालेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आॅनलाईन प्लॅटफॉर्मवर करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींवर ६ टक्के समानीकरण कर लागू आहे. त्याची व्याप्ती वाढविण्याचा विचार सरकार करीत आहे. सर्व प्रकारच्या सीमापार डिजिटल व्यवहारांवर हा कर लावला जाणार आहे. मोबाईल अ‍ॅपचाही त्यात समावेश होतो. मोबाईल अ‍ॅपवर ७ ते ८ टक्के कर लावला जाऊ शकतो. अ‍ॅपल आणि गुगल कंपन्या सीमापार डिजिटल व्यवहाराच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी केलेल्या अ‍ॅप्सवर कर लागेल.
सरकारने समानीकरण कर लावला तरी, औद्योगिक क्षेत्रासाठी ही बाब धक्का देणारी अजिबात ठरणार नाही. केंद्रीय थेट कर बोर्डाने (सीडीबीटी) स्थापन केलेल्या
एका समितीने मार्चमध्ये अशा प्रकारच्या कराची शिफारस केली होती. या प्रकरणी सीडीबीटीची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. या मुद्यावर बोर्डाच्या वतीने कोणीही बोलायला तयार नाही. तथापि, सूत्रांनी सांगितले की, या कराची सर्व तयारी झाली आहे. (प्रतिनिधी)
मोबाईल अ‍ॅप्स महागणार
अ‍ॅपल आणि गुगल प्लॅटफॉर्मवरून मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करणे आता महाग होण्याची शक्यता आहे. अ‍ॅप्सवर ८ टक्के ‘समानीकरण कर’ लावण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 12, 2016 12:19 AM2016-07-12T00:19:17+5:302016-07-12T00:19:17+5:30