नवी दिल्ली : मोबाईल फोनची सोय उपलब्ध नसलेल्या ५५,६६९ गावांमध्ये २०१८ पर्यंत ही सेवा उपलब्ध केली जाईल. दूरसंचार मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत ५५,६६९ गावांमध्ये २०१४-२०१८ दरम्यान मोबाईल फोन सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल.
या गावांना टप्प्याटप्प्याने त्यासाठी निधी दिला जाईल. डिजिटल इंडियाच्या कार्यक्रमांतर्गत जास्त कामे पहिल्या तीन वर्षांत सुरू झालेली असतील. डिजिटल इंडिया पुढाकारात सरकारचे प्राधान्य हे उच्च गतीची इंटरनेट सेवा आणि मोबाईल संपर्क, सरकारी सेवा आॅनलाईन उपलब्ध करून देणे, इलेक्ट्रिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे, बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यास आहे. हे पुढाकार त्यासाठी ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत सुरू आहेत.
राष्ट्रीय आॅप्टिकल फायबर नेटवर्कची (एनओएफएन) आखणी २०११ मध्ये तयार होती व २०१३ सगळ्या ग्रामपंचायतींना इंटरनेटने जोडण्याची योजना होती. तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ही मुदत सप्टेंबर २०१५ पर्यंत वाढवून दिली होती. सध्याच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने मुदतीमध्ये वाढ करून या योजनेचे नाव भारतनेट केले आहे.
मोबाईल फोन पोहोचणार ३ वर्षांत ५५ हजार गावांत
मोबाईल फोनची सोय उपलब्ध नसलेल्या ५५,६६९ गावांमध्ये २०१८ पर्यंत ही सेवा उपलब्ध केली जाईल. दूरसंचार मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार डिजिटल इंडिया
By admin | Published: September 25, 2015 10:08 PM2015-09-25T22:08:30+5:302015-09-25T22:08:30+5:30