नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2022 ) शेतकऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी दिलेल्या खत अनुदानात जवळपास 35 हजार कोटी रुपयांची मोठी कपात निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास 25 टक्के कमी आहे.
अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षासाठी एकूण 1,05,222 कोटी रुपयांच्या खत (Fertiliser) अनुदानाची घोषणा केली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात दिलेल्या 1,40,122 कोटी रुपयांपेक्षा हे जवळपास 35 हजार कोटींनी कमी आहे. दरम्यान, 2021-22 साठी पहिल्यांदा 79,530 कोटी रुपयांचे खत अनुदान देण्यात आले होते, जे नंतर सुधारित करून 60,692 कोटी रुपये वाढवण्यात आले. सरकारने 2020-21 मध्ये 1,27,922 कोटी रुपयांचे खत अनुदान दिले होते.
शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी निराशा युरिया खतावरील अनुदानाबाबत झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी 2022-23 साठी युरियावर 63,222.32 कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे, जी मागील अर्थसंकल्पाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 17 टक्के कमी आहे. यानंतर NPK(नायट्रोजन, फॉस्फेट, पोटॅश) खतावर 42 हजार कोटी रुपये अनुदान म्हणून देण्यात आले आहेत, जे चालू आर्थिक वर्षाच्या वाटपाच्या तुलनेत 35 टक्के कमी आहे.
खत उत्पादनांचा पुरवठा कमी होतोय, संकट वाढू शकते
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खतांचा पुरवठा सातत्याने विस्कळीत होत असताना मोदी सरकारने खत अनुदानात कपात केली असून, त्यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. बाजारात खतांचा तुटवडा नसल्याचा दावा सरकार करत असले तरी ऑक्टोबर 2021 मध्ये सरकारच्या खत विभागाने खत उत्पादनांच्या मोठ्या संकटाकडे लक्ष वेधले होते.
खतांच्या तुटवड्यावरून शेतकऱ्यांनी केले होते आंदोलन
देशातील विविध भागातील शेतकऱ्यांनी खतांच्या तुटवड्याबाबत आवाज उठवला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये उत्तर प्रदेशातील महोबा येथे खतांच्या तुटवड्यावरून शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. याशिवाय बुंदेलखंड भागात खताच्या अभावी 5 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली होती. बाजार विश्लेषकांचा अंदाज आहे की, उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत खत अनुदानाचा मुद्दा देखील चर्चेला येऊ शकतो.