Yes Bankला मोदी सरकारचा मोठा आधार, SBI 7250 कोटी रुपये देणार!

Yes Bankला पुनर्जीवित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून गेल्या आठवड्यात एका प्लॅनचीही घोषणा करण्यात आली होती.

ठळक मुद्देगेल्या अनेक दिवसांपासून संकटात सापडलेल्या YES BANKला पुन्हा उभारी देण्यासाठी SBI मदतीचा हात देणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून Yes Bankला 7250 कोटी रुपये देण्यास मोदींच्या मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. एसबीआय आणि केंद्रीय बोर्ड कार्यकारी समितीची 11 मार्चला एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीत 10 रुपये प्रतिदरानं येस बँकेचे 725 कोटींचे समभाग विकत घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.

नवी दिल्लीः गेल्या अनेक दिवसांपासून संकटात सापडलेल्या YES BANKला पुन्हा उभारी देण्यासाठी SBI मदतीचा हात देणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून Yes Bankला 7250 कोटी रुपये देण्यास मोदींच्या मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. एसबीआय आणि केंद्रीय बोर्ड कार्यकारी समितीची 11 मार्चला एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीत 10 रुपये प्रतिदरानं येस बँकेचे 725 कोटींचे समभाग विकत घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्या प्रस्तावालाच आता मोदींच्या कॅबिनेटनं हिरवा कंदील दाखवला आहे. या करारानंतरही येस बँकेतलीएसबीआयची भागीदारी 49 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही. Yes Bankला पुनर्जीवित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून गेल्या आठवड्यात एका प्लॅनचीही घोषणा करण्यात आली होती.या योजनेनुसार पुनर्रचित येस बँकेच्या सर्व कर्मचार्‍यांना सध्याच्या वेतनश्रेणीवर पगार मिळेल. ही व्यवस्था पुढील 1 वर्ष कर्मचार्‍यांसाठी उपलब्ध राहील. पुनर्रचित बँकेचे अधिकृत भांडवल बदलून 5 हजार कोटी रुपये केले जाईल. तसेच प्रति शेअर 2 रुपये दराने 24 हजार कोटी रुपयांच्या इक्विटी शेअरमध्येही बदल केला जाणार आहे. यानंतर ही रक्कम 48 हजार कोटी रुपये होईल. नवीन बँकेत गुंतवणूक करणारी बँक आपली भागीदारी 26 टक्क्यांपेक्षा कमी करणार नाही. गुंतवणूक केलेल्या तारखेपासून पुढील 3 वर्षे हे अनिवार्य असेल. पुनर्गठित नवीन बँकेच्या इक्विटीमध्ये 49 टक्के गुंतवणूक होईपर्यंत गुंतवणूकदार बँक आपलं भागभांडवल वाढवू शकते. यासाठी प्रत्येक शेअरची किंमत 10 रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.प्रति फेस व्हॅल्यू 2 रुपये आणि प्रीमियम किंमत जास्त असू नये. पुनर्गठित बँकेसाठी नवीन बोर्ड स्थापन केले जाईल. या योजनेत प्रस्तावित आहे की, पुनर्गठित बँकेच्या संचालक मंडळाला हे ठरविण्याची परवानगी देण्यात येईल की मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचा-यांनी घेतलेला निर्णय योग्य प्रक्रियेखाली उलट केला जाऊ शकतो. नवीन मंडळाकडे गुंतवणूकदार बँकेचे 2 नामनिर्देशक असतील. आरबीआय अतिरिक्त संचालकांची नेमणूक देखील करू शकते. होय नवीन संचालक जोडण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळावर अवलंबून असेल. पुनर्रचित बँक नवीन कार्यालये आणि शाखा उघडण्याचा किंवा विद्यमान शाखा व कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेईल. हे निर्णय केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांतर्गत घेतले जातील.