नवी दिल्लीः मोदी सरकारने व्हेईकल रजिस्ट्रेशन आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सचा डाटा विकून कमाईला सुरुवात केली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच व्हेईकल डाटा विकण्याच्या धोरणाला कॅबिनेटनं मंजुरी दिली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरींनी राज्यसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात याचा खुलासा केला आहे.
सरकारनं आतापर्यंत डाटा विकून 65 कोटींची कमाई केली आहे. सरकारनं आतापर्यंत 87 खासगी कंपन्या आणि 32 सरकारी कंपन्यांना वाहनांचा डाटा विकला आहे. बल्क डाटा शेअरिंग धोरणानुसार खासगी कंपन्या आणि शैक्षणिक संस्थांना डाटा एक्सेसची परवानगी दिली जाते. यासाठी शैक्षणिक संस्थेकडून एका वर्षासाठी 3 कोटी रुपये आणि सरकारी संस्थांकडून 5 कोटी रुपये घेतले जातात.
वाहन आणि सारथीवरचा डाटाबेस विकून केली कमाई
या योजनेंतर्गत वाहन खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना वाहन (VAHAN) आणि सारथी (SARATHI) डाटाबेस एक्सेसची परवानगी दिली जाते. ज्याचा उपयोग देशभरातल्या आरटीओमध्ये केला जातो. वाहन (VAHAN) आणि सारथी (SARATHI) पहिल्यांदा 2011मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले. ज्यात मोठ्या प्रमाणात वाहनांचा डाटा उपलब्ध आहे.
वाहन सॉफ्टवेअरमध्ये व्हेईकल रजिस्ट्रेशन, टॅक्स, फिटनेस, चालान आणि परमिटचा डाटा उपलब्ध आहे. तर दुसरीकडे सारथी डाटाबेसमध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स, फीची डिटेल उपलब्ध आहे. या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर जवळपास 25 कोटी व्हेईकल रजिस्ट्रेशन आणि 15 कोटी ड्रायव्हिंग लायसन्सची माहिती उपलब्ध आहे.
धक्कादायक! मोदी सरकारनं आपला डाटा विकून कमावले कोट्यवधी रुपये
मोदी सरकारने व्हेईकल रजिस्ट्रेशन आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सचा डाटा विकून कमाईला सुरुवात केली आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 11, 2019 04:20 PM2019-07-11T16:20:33+5:302019-07-11T16:20:39+5:30