Nanrendra Modi Govt. Companies : नरेंद्र मोदीसरकारच्या गेल्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या (CPSE) निव्वळ संपत्तीत झपाट्यानं वाढ झाली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गुरुवारी यासंदर्भातील माहिती दिली. २०२४-२४ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०२२-२३ पर्यंत या उद्योगांच्या नेटवर्थमध्ये ८२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. नऊ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्या या कंपन्यांची नेटवर्थ ९.५ लाख कोटी रुपये होती, ती आता वाढून १७.३३ लाख कोटी रुपये झाली.
सरकारी तिजोरीही भरली
उत्पादन शुल्क, इतर कर आणि लाभांशाच्या माध्यमातून सीपीएसईचं राष्ट्रीय तिजोरीत योगदान दुपटीनं वाढलं आहे. २०१३-१४ मध्ये ते २.२० लाख कोटी रुपये होतं. २०२२-२३ मध्ये ते वाढून ४.५८ लाख कोटी रुपये झालं असल्याची माहिती कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या (CII) पीएसई शिखर परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली.
सरकारी कंपन्यांचा नफाही वाढला
या काळात सीपीएसईच्या नफ्यात मोठी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-१४ मध्ये तो १.२९ लाख कोटी रुपये होता. नऊ वर्षांनंतर २०२२-२३ मध्ये तो वाढून २.४१ लाख कोटी रुपये झाला आहे. याशिवाय सर्व ८१ लिस्टेड सरकारी कंपन्यांचं बाजार भांडवल समीक्षाधीन कालावधीत २२५ टक्क्यांनी वाढलं असल्याचंही पुरी म्हणाले.
कामगिरीचं कौतुक
गेल्या दशकात सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी केलेल्या उत्तम कामगिरीचं त्यांनी कौतुक केलं. त्यांचं योगदान भारताच्या आर्थिक स्थैर्य आणि विकासात महत्त्वाचा भाग आहे. भविष्याचा विचार करता पुढील काही वर्षे भारताच्या पुढील वाटचालीची पायाभरणी करण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहेत. सुलभता, सामर्थ्य आणि शाश्वतता या तीन प्रमुख तत्त्वांवर भर देत केंद्रीय मंत्र्यांनी भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक दृष्टीकोनही मांडला.