नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ या आगामी आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात जनगणनेसंदर्भात निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच आता डिजिटल जनगणना होणार आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. डिजिटल जनगणनेसाठी अर्थसंकल्पात तब्बल ३ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सर्वप्रथम १९५१ मध्ये जनगणना करण्यात आली होती. आता पारंपरिक कागद आणि पेनाशिवाय डिजिटल पद्धतीने जनगणना करण्यात येणार आहे. यासाठी एक मोबाइल अॅप विकसित केले जाणार आहे. डिजिटल जनगणनेमुळे जागतिक स्तरावर सर्वांत मोठा डेटा जमा केला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या वर्षी राजधानी दिल्लीत जनगणना भवनाची पायाभरणी करताना डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०२१ मध्ये केली जाणारी जनगणना डिजिटल पद्धतीने करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.
Budget 2021 Live : वाहनांचे सुटे भाग महागणार; 'स्वदेशी' मोबाईल स्वस्त होणार
३१ लाख कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
डिजिटल जनगणनेसाठी ३१ लाख कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या कालावधीत देशवासीयांचा डेटा एकत्रित करण्यासाठी अँड्रॉइट स्मार्टफोन्सचा वापर केला जाणार आहे. जनगणनेत जनसंख्या, महिला-पुरुषांचे प्रमाण, जात, शिक्षणाचा स्तर, वय, जन्म-मृत्यू, नागरिकांच्या घराची स्थिती, फरार, व्यवसाय यांबाबत सविस्तर माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. २०२४-२५ पर्यंत जनगणनेसंदर्भातील सर्व डेटा देशवासियांना उपलब्ध होऊ शकेल.
नियमानुसार जनगणना
जनगणना करण्यासाठी भारतात जनगणना कायदा १९४८ आणि १९९० लागू आहे. जनगणनेच्या आधारेच सरकारकडून ध्येय, धोरणे, योजना, कार्यक्रम तयार करत असते. डिजिटल जनगणनेमुळे धोरणे आखणे आणखी सोपे होईल, असे सांगितले जात आहे. जनगणनेचे आकडे बहुआयामी असतात. याचा राष्ट्राची प्रगतीत मोलाचा वाटा असतो. गृहमंत्रालयाकडून जनगणनेची प्रक्रिया पार पाडली जाते.
१६ भाषांतून माहिती
प्रथमच होणाऱ्या डिजिटल जनगणनेची १६ भाषांतून मोबाइल अॅपद्वारे माहिती दिली जाणार असून, त्याची पडताळणी केली जाणार आहे, असे सांगितले जात आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात २७० पेक्षा अधिक बोलीभाषा बोलल्या जातात, असे समोर आले होते.