नवी दिल्ली-
नव्या वर्षात डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं फेरीवाल्यांसाठी ५ हजार रुपयांचं कर्ज अगदी सहजपणे उपलब्ध होणार असल्याचं दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी सांगितले. डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरण समारंभात वैष्णव म्हणाले की, २०२३ मध्ये रस्त्यावरचे छोटे विक्रेते, ठेलेवाले आणि फेरीवाल्यांना ३ ते ५ हजार रुपयांपर्यंतच्या छोट्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सोप्या पद्धतीनं क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सरकार विशेष लक्ष देणार आहे.
वैष्णव म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल पद्धतीने जोडण्यासाठी देशातील सर्व भागात 4G आणि 5G दूरसंचार सेवा देण्यासाठी सुमारे ५२,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. देशात या वर्षी स्वदेशी विकसित 4G आणि 5G तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी होताना दिसेल. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनविण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेनुसार देशात लवकरच इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्मिती प्रकल्प स्थापन करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स सेल्फ-रिलेंट फंड (SVANidhi) योजना जून २०२० मध्ये सूक्ष्म-क्रेडिट सुविधा म्हणून सुरू करण्यात आली. कोविड-१९ महामारीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना बळकट करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
पीएम स्वानिधी योजना नेमकी काय?पीएम स्वानिधी योजना ही एक सरकारी योजना आहे. कुटिरोद्योगात गुंतलेल्या लोकांना आर्थिक सहाय्य करणे आणि रस्त्यावरील विक्रेते व फेरीवाल्यांचा व्यवसाय वाढवणे तसेच त्यांच्या व्यवसायासमोरील आर्थिक समस्या दूर करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार ५० हजार रुपयांचे कर्ज विना व्याज देत आहे. त्याच वेळी, एका वर्षात ही रक्कम परत केल्यानंतर, कर्जदार दुप्पट रक्कम कर्ज म्हणून घेऊ शकतो. तसेच, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही हमीदाराची गरज भासणार नाही.
डिसेंबर २०२४ पर्यंत गरजू लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. पण एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पीएम स्वानिधी योजनेचा लाभ घेऊ शकते. या योजनेअंतर्गत, अर्जदार मूळचा भारतीय असणे आवश्यक आहे.