मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, ईएसआय कर्मचाऱ्यांना मिळणार भरघोस लाभ

मोदी सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं कर्मचारी राज्य विमा(ईएसआय)निगमच्या टक्केवारीत कपात केली आहे.

नवी दिल्लीः मोदी सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं कर्मचारी राज्य विमा(ईएसआय)निगमच्या टक्केवारीत कपात केली आहे. 6.5 टक्के आकारण्यात येणारा ईएसआय आता 4 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. तसेच यात कंपनीच्या हिस्सा 4.75 टक्क्यांवरून 3.25 टक्क्यांवर आणला आहे. तर कर्मचाऱ्यांना आता 1.75 टक्क्यांच्या ऐवजी 0.75 टक्के ईएसआय द्यावा लागणार आहे. कपात करण्यात आलेले नवे दर जुलै 2019पासून लागू होणार आहेत.

सरकारच्या या निर्णयामुळे 12.85 लाख कंपन्यांचे दरवर्षी 5 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. तसेच 3.6 कोटी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. जवळपास 12.85 लाख कंपन्या आणि 3.6 कोटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक वर्षं 2018-19मध्ये ईएसआय योजनेत 22,279 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांचे वर्षाला 5 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. कामगार मंत्रालयानं जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे की, कर्मचाऱ्यांचं ईएसआयमध्ये कमी करण्यात आलेल्या योजनेमुळे त्यांना मोठा फायदा पोहोचणार आहे. त्यामुळे जास्त करून कामगारांना ईएसआयचा लाभ मिळवून देण्याबरोबर अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना या योजनेंतर्गत आणण्यास लाभदायक ठरणार आहे. 

कर्मचारी राज्य विमा कायदा 1948अंतर्गत व्यक्तीला उपचार, तसेच गर्भवती स्त्री कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळतो. ईएसआयचे कर्मचारी हे कर्मचारी राज्य विमा निगमअंतर्गत येतात. ईएसआय कायद्यांतर्गत उपलब्ध फायदा हा कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या योगदानावर अवलंबून असतो. सरकारनं डिसेंबर 2016 ते जून 2017पर्यंत कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीकृत कार्यक्रमाला प्रोत्साहन दिलं होतं. या योजनेंतर्गत मिळणारा फायदा विविध टप्प्यांत देशातल्या सर्व जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णयही सरकारनं घेतला होता.