नवी दिल्लीः मोदी सरकार आता दुसरी मोठी सरकारी कंपनी असलेली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड( Bharat Heavy Electricals Limited, BHEL)मधली भागीदारी विकणार आहे. सध्या BHELमध्ये सरकारची भागीदारी 63.17 टक्के आहे. मोदी सरकार ती 26 टक्क्यांवर आणण्याच्या विचारात आहे. परंतु ही भागीदारी एका वेळेला नव्हे, तर वेगवेगळ्या टप्प्यात विकण्यात येणार आहे. मोदी सरकार BHELमधली फक्त भागीदारीच विकणार नाही, तर एक दुसरी प्रक्रियाही सुरू करणार आहे. याअंतर्गत त्यांच्या मालमत्तेतून होणाऱ्या कमाईची मोजणी केली जाणार आहे.तसेच सरकार भेलच्या 4 ते 5 विभागांना खासगी हातात चालवण्यास देणार आहे. सरकार नॉन-कोर व्यवसायाला खासगी हातात सोपवणार असून, ही प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षातच पूर्ण केली जाणार आहे. खरं तर मोदी सरकारचा BHELच्या वाहतुकीचा व्यवसाय खासगी हातात देण्याचा प्लॅन आहे. या दोन्ही प्रस्तावांसाठी उच्चस्तरीय बैठकही झाली आहे. तसेच BHELच्या खासगीकरणाला मान्यताही देण्यात आलेली आहे.आता लवकरात लवकर स्ट्रॅटेजिक विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. ज्या कंपन्यांची अवस्था काहीशी बिकट आहे, अशा कंपन्यांची यादी नीती आयोगाजवळ आहे. नीती आयोगाकडे असलेल्या यादीमध्ये BHELचं नाव आहे. नीती आयोगानं उच्चस्तरीय बैठक घेऊन संबंधित मंत्रालयांबरोबर एक महत्त्वपूर्ण कॅबिनेट बैठक घेतली. त्यानंतर तो अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात आला. BHEL खासगी हातात सोपवल्यानंतर सरकार स्वतःची भागीदारी हळूहळू काढून घेणार आहे.

आता ‘या’ मोठ्या सरकारी कंपनीला विकण्याच्या तयारीत मोदी सरकार, जाणून घ्या सर्वकाही...

आता ‘या’ मोठ्या सरकारी कंपनीला विकण्याच्या तयारीत मोदी सरकार, जाणून घ्या सर्वकाही...