मोदी सरकार दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांची नवीन व्याख्या ठरवणार !

दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांची आणि त्यांच्या कुटुंबांची संख्या भारतात नेमकी किती आहे, याचे अधिकृत उत्तर केंद्र सरकारला सापडले नसून, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आता मोदी सरकार करणार आहे.

सुरेश भटेवरा ल्ल नवी दिल्ली
दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांची आणि त्यांच्या कुटुंबांची संख्या भारतात नेमकी किती आहे, याचे अधिकृत उत्तर केंद्र सरकारला सापडले नसून, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आता मोदी सरकार करणार आहे. देशात गरिबी हटवण्याचा रोडमॅप ठरवण्यासाठी नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिया यांच्या नेतृत्वाखाली एक टास्क फोर्स सध्या कार्यरत आहे. नीति आयोगाला राज्य सरकारांनीही या कार्यात मदत करावी, असे आवाहन टास्क फार्सने केले आहे.
याखेरीज बीपीएल कुटुंबांची खरी आकडेवारी शोधण्यासाठी एक नवी समिती नियुक्त करावी, असा आग्रह या टास्क फोर्सने धरला आहे. दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांची, विशेषत: बीपीएल कुटुंबांची संख्या शोधून काढण्याचे प्रयत्न १९६२ पासून पाच वेळा सरकारच्या समित्यांद्वारे झाले. १९७१ साली इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाओ’ची घोषणा दिली, तेव्हा भारतात ३२.१३ कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखालचे जीवन जगत होते. ३0 वर्षांनी २00१ साली गरिबांची संख्या वाढली व ती ४0.७ कोटींवर पोहोचली. तथापि, आजवर एकाही आकडेवारीत देशात एकमत नाही.
पंडित नेहरूंच्या कारकिर्दीत १९६२ साली एका वर्किंग ग्रुपकडे गरिबांची आकडेवारी शोधण्याचे काम सोपवले गेले. वयाने सज्ञान ४ व्यक्तींसह पाच जणांच्या कुटुंबाचा ग्रामीण भागात दरमहा खर्च १00 रुपयांपेक्षा कमी आणि शहरांमध्ये १२५ रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर अशा कुटुंबाला गरीब मानण्यात यावे, असा निष्कर्ष या ग्रुपने त्या वेळी सादर केला. १९६२ साली गरिबांची लोकसंख्या ५५ टक्के होती. डॉ. वाय.के. अलघ टास्क फोर्सने १९८९ साली भारतीय शहरांमधे २४00 कॅलरीजपेक्षा कमी व ग्रामीण भागात २१00 कॅलरीजपेक्षा कमी अन्नग्रहण करणाऱ्यांना गरीब ठरवले. या निकषानुसार शहरात ५३.६४ टक्के, तर ग्रामीण भागात ४९.0९ टक्के व्यक्तीच्या दरमहा खर्चाला दारिद्रय रेषेखालील मानण्यात आले. या वेळी या निकषांनुसार गरिबांची संख्या ४५ टक्के होती. डी.टी. लकडावाला यांच्या १९९३ सालच्या तज्ज्ञ समितीने दारिद्र्य रेषेबाबत पूर्वी ठरवलेल्या व्याख्येत बदल केला नाही. त्याच व्याख्येच्या आधारे प्रत्येक राज्यात मात्र वेगवेगळी दारिद्र्य रेषा ठरवण्यात आली. १९९७ साली लकडावाला समितीच्या शिफारशी सरकारने मान्य केल्या. देशातील गरिबांची संख्या त्या वेळी २४ टक्क्यांवर आली.
सुरेश तेंडुलकर यांच्या टास्क फोर्सने २00५ सालीदारिद्र्य रेषेची नवी व्याख्या ठरवली नाही. मात्र, २00४-0५ मध्ये ग्रामीण व शहरी भागातील दैनंदिन खर्चाच्या आधारे गरिबीचे मूल्यमापन करण्याचा प्रयोग केला. त्यानुसार, ग्रामीण भागात दररोज २७ रुपये व शहरात ३३ रुपयांपर्यंत अथवा त्यापेक्षा कमी खर्च करणाऱ्यांना गरीब मानले. या निकषानुसार भारतात गरिबांची संख्या २२ टक्क्यांवर आली. सी. रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली २0१२ साली टास्क फोर्स नियुक्त केला गेला. दररोज ३२ रुपयांपर्यंत व शहरात ४७ रुपयांपर्यंतच खर्च करण्याची क्षमता असणाऱ्याला गरीब ठरवले. या सर्व प्रयत्नानंतरही बीपीएल कुटुंबांची संख्या अथवा गरिबांच्या अधिकृत व्याख्येपर्यंत पोहोचता आले नाही.


मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत नीति आयोगाच्या टास्क फोर्सवर मुख्यत्वे देशातील गरिबी दूर करण्याचा रोडमॅप ठरवणे व त्यानुसार अंमलबजावणीसाठी सरकारला विविध कार्यक्रम सुचवणे ही जबाबदारी आहे. त्या पूर्वी खऱ्या आकडेवारीसाठी तज्ज्ञांची एक नवी समिती नियुक्त करण्याचा आग्रह टास्क फोर्सने सरकारकडे धरला आहे.
नीति आयोगाने तेंडुलकर समितीने ठरवलेल्या दारिद्र्य रेषेच्या मूळ आधारे रंगराजन समितीच्या शिफारशी मान्य करून, केंद्र सरकारला ग्रामीण व शहरी भागातील दैनंदिन खर्चाचे प्रमाण वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. नवी आकडेवारी उपलब्ध होईपर्यंत एकूण लोकसंख्येपैकी ३0 टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांची गरीब वर्गात गणना करावी व आगामी काळात सकस अन्न, निवारा, स्वच्छता, साफसफाई, वीजपुरवठा इत्यादी निकषांवर त्यांच्या प्रगतीवर सरकारने नजर ठेवावी, असे प्रमुख निकष सुचवले आहेत.