मुद्रा योजनेंतर्गत उत्पन्न झालेल्या रोजगाराची मिळणार नाही माहिती, मोदी सरकारनं अहवाल दडवला

केंद्र सरकारनं मायक्रो युनिट डेव्हलपमेंट रीफायनान्स एजन्सी (मुद्रा)अंतर्गत किती नोकऱ्या उत्पन्न झाल्या, याबाबतचा लेबर ब्युरोचा अहवाल सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे.

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं मायक्रो युनिट डेव्हलपमेंट रीफायनान्स एजन्सी (मुद्रा)अंतर्गत किती नोकऱ्या उत्पन्न झाल्या, याबाबतचा लेबर ब्युरोचा अहवाल सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे. येत्या दोन महिन्यांपर्यंत हा अहवाल प्रसिद्ध न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा सरकारला दगाफटका होऊ नये, या उद्देशानं मोदी असं करत असल्याची आता राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

नोकऱ्या उत्पन्न होण्यासंदर्भातील हा तिसरा अहवाल आहे. तोसुद्धा मोदी सरकारनं सार्वजनिक करण्याआधीच दडवला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुद्रा योजनेंतर्गत उत्पन्न झालेल्या नोकऱ्यांच्या संख्यांशी संबंधित आकडे येत्या निवडणुकीनंतर जाहीर करण्यात येणार आहेत. तज्ज्ञांच्या कमिटीला या अहवालासाठी वापरण्यात आलेल्या पद्धतीमध्ये अनियमितता आढळली आहे. 22 फेब्रुवारीला द इंडियन एक्स्प्रेसनं एक वृत्त छापलं होतं. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (NSSO)चा अहवाल फेटाळल्यानंतर एनडीए सरकारनं लेबर ब्युरोच्या सर्व्हेच्या निष्कर्षांचा वापर करून नवा अहवाल बनवण्याचं ठरवलं होतं.

गेल्या शुक्रवारी झालेल्या एका बैठकीत लेबर ब्युरोनं अहवालात काही त्रुटी आढळल्या होत्या, त्या दुरुस्त करण्याचा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी लेबर ब्युरोनं दोन महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. केंद्रीय श्रम मंत्र्यांनी या अहवालाला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता हा अहवाल निवडणुकांनंतर सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. एनडीए सरकारनं आतापर्यंत एनएसएसओच्या लेबर ब्युरोचा नोकरी आणि बेरोजगारीसंदर्भातील वार्षिक अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही. या दोन्ही रिपोर्टमध्ये एनडीए सरकारमध्ये बेरोजगारी वाढल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. नोकरी आणि बेरोजगारीसंदर्भातील लेबर ब्युरोचा वार्षिक अहवालात सांगण्यात आलं आहे की, 2016-17मध्ये बेरोजगारी चार वर्षांच्या स्तरात 3.9 टक्के होती. 2017-18मध्येही बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं या अहवालांतून समोर आलं आहे.