नवी दिल्लीः मोदी सरकारनं महिन्याभरापूर्वीच शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, शुक्रवारीपर्यंत 8.36 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. पंतप्रधान मानधन योजनेंतर्गत 9 ऑगस्ट रोजी रजिस्ट्रेशन सुरू झालं आहे.
तेव्हापासून दररोज जवळपास 27 हजार शेतकरी पेन्शनसाठी केंद्राच्या या योजनेशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे तुम्हीसुद्धा उशीर करू नका, लवकरात लवकरच या पेन्शन योजनेचा लाभ घ्या. या योजनेत शेतकऱ्यांचं कोणतंही नुकसान नसून योजनेतील अर्धा हप्ता मोदी सरकार भरणार आहे. तसेच आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण या योजनेतून बाहेर पडू शकता.
- कमीत कमी हप्ता 55 रुपये आणि जास्तीत जास्त 200 रुपये
जर या पॉलिसी होल्डर शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या पत्नीला या पेन्शन योजनेतील 50 टक्के रक्कम मिळते. LIC शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन फंड मॅनेज करणार आहे. जेवढं प्रीमियम शेतकरी देणार आहे, तेवढाच प्रीमियम केंद्र सरकारही भरणार आहे. याचा कमीत कमी हप्ता 55 रुपये आणि जास्तीत जास्त हप्ता 200 रुपये आहे. जर मध्येच कोणी पॉलिसी सोडली तर जमलेली रक्कम व्याजासह शेतकऱ्याला दिली जाते. जर शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या पत्नीला 1500 रुपये प्रतिमहिना मिळणार आहेत.
PMKMY योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 5 कोटी शेतकऱ्यांना 60 वर्षांचे झाल्यानंतर 3 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. सरकारनं या योजनेचा लाभ सर्व 12 कोटी लघू आणि मध्यम शेतकऱ्यांना देण्याची योजना आखली आहे. ज्यांच्याजवळ 2 हेक्टरपर्यंत जमीन आहे, त्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
Prime Minister @narendramodi shall launch the Kisan Maan Dhan Yojana on the 12th of September at Ranchi, Jharkhand.
— PMO India (@PMOIndia) September 11, 2019
The Scheme shall secure the lives of 5 Crore Small and Marginal Farmers by providing a minimum pension of Rs 3,000 per month, to those who attain 60 years of age.
- पैसे न देताही घेऊ शकता फायदा
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव राजबीर सिंह यांच्या मते, रजिस्ट्रेशनसाठी कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार आहे. जर कोणी शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधी (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) योजनेला लाभ घेऊ इच्छित असल्यास त्याला कोणतेही कागदपत्रं घेतली जाणार नाहीत. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. परंतु यासाठी आधार कार्ड गरजेचं आहे. जर कोणा शेतकऱ्यानं मध्येच या योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचे पैसे बुडणार नाहीत. त्याला सेव्हिंग खात्याप्रमाणेच जमा असलेल्या पैशांवर व्याज मिळणार आहे.