नवी दिल्ली - देशात लवकरच पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात. याशिवाय, खाद्यपदार्थांच्या महागाईसंदर्भातही दिलासा मिळू शकतो. यासंदर्भात भारत सरकारने कामही सुरू केले आहे. यात वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या बजेटमधून जवळपास 1 लाख कोटी रपुये री-अॅलोकेट केले जातील. हा पैसा खाद्य पदार्थ आणि फ्यूअलच्या वाढत्या किंमतींना आळा घआलण्यासाठी लावला जाईल. सरकारच्या तुटीच्या लक्ष्यावर परिणाम होणार नाही. अशा प्रकारचे हे रि-अॅलोकेशन असेल. या प्रकरणाशी संबंधित लोकांनी ही माहिती दिली आहे.
पीएम मोदी घेऊ शकतात मोठा निर्णय -
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणाऱ्या काही दिवसांत यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकतात. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, यात लोकल गॅसोलीन सेल्सवरील टॅक्स कमी करणे, तसेच खाद्य तेल आणि गव्हावरील आयात शुल्क कमी करणे आदींचा समावेश आहे. गॅसोलीनवरील टॅक्स कमी केल्यास, पेट्रोल-डिझेलचे दरही कमी होतील.
गेल्या वर्षीही आली होती योजना -
यापूर्वी, गेल्या आठवड्यात आरबीआयने रेपो रेट जैसेथे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. भारतातील व्याजदर आशिया खंडातील सर्वाधिक व्याज दरांपैकी एक आहेत. सरकार तेलावरील टॅक्स कमी करणार असल्याचे वृत्त आल्यानंतर, गुरुवारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईलच्या शेअर्सची सुरुवातीची घसरण काही प्रमाणावर कमी झाली होती.
निवडणुकीपूर्वी महागाई कमी करण्याचा प्लॅन -
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी लाल किल्ल्यावरून बोलताना महागाईचा सामना करण्याचा संकल्प केला होता. तेव्हापासून अधिकारी या दृष्टीने कामाला लागले आहेत. जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई 15 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचली होती. भारत एक असा देश आहे, जेथे कांदा आणि टमाट्याच्या किंमतींमुळे सरकारंही कोसळू शकतात. मोदी सरकारला पुढील काही महिन्यांतच निवडणुकींना सामोरे जायचे आहे. यामुळे मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून वस्तूंच्या किंमती खाली आणाव्या लागतील.