वॉशिंग्टन : २०२२ पर्यंत सर्वांपर्यंत इंटरनेट पोहोचावे यासाठी मोदी सरकार मजबूत धोरणे आखीत आहे, असे प्रतिपादन भारतीय वंशाचे वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी अजित पै यांनी केले. ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड नेटवर्कचा विस्तार करणे, हे एक मोठे आव्हान असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अमेरिकेच्या केंद्रीय दूरसंचार आयोगाचे चेअरमन असलेल्या अजित पै यांनी ‘इंडिया आयडियाज’ या शिखर संमेलनात हे वक्तव्य केले.
या संमेलनात त्यांनी सांगितले की, २०२२ पर्यंत सर्वांपर्यंत इंटरनेट पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकार यांनी निर्धारित केले आहे. याबाबत भारत सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराची मी प्रशंसा करतो. २०२२ पर्यंत भारतातील ५० टक्के घरांना फिक्स्ड ब्रॉडबँडने जोडण्याच्या उद्दिष्टावर मोदी सरकार नेटाने काम करीत आहे.’
उल्लेखनीय म्हणजे, भारत सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत देशात आॅनलाईनसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर देत आहे. याच योजनेंतर्गत इंटरनेट संपर्क वाढविण्यासाठी काम काम केले जात आहे. देशाला डिजिटल रूपात सशक्त करणे, तसेच ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था बनविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
२० लाख वायफाय हॉटस्पॉटची योजना
अजित पै यांनी सांगितले की, निर्धारित उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी मोदी सरकार ठोस रणनीती स्वीकारीत आहे. ग्रामीण भागात सुमारे २० लाख सार्वजनिक वायफाय हॉटस्पॉट निर्माण करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना त्यासाठी आखण्यात आली आहे. याशिवाय सार्वभौम सेवा दायित्व निधीचे पुनर्गठन करून त्याचा विस्तार करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. भारत सरकारचा हा पुढाकार खरोखर प्रशंसनीय आहे.