नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकारने नोकरदारांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी ही गुड न्यूज असून, हा मोठा दिलासा असल्याचे सांगितले जात आहे. देशातील कामगार सुधारणांसाठी केंद्र सरकार लवकरच चार नवीन कामगार संहिता लागू करणार आहे. याबाबतची माहिती कामगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी दिली आहे. अनेक राज्यांनी वेगवेगळ्या संहितांना संमती दिली आहे. यानंतर लवकरच केंद्र सरकार त्याची अंमलबजावणी करू शकते, असे सांगितले जात आहे.
नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे पगार, रजा, भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटी यांच्यात बदल होणार आहेत. या अंतर्गत कामाचे तास आणि आठवड्याचे नियम बदलण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर कर्मचार्‍यांना ग्रॅच्युइटीसाठी कोणत्याही संस्थेत ५ वर्षे सतत काम करण्याची सक्ती राहणार नाही. सरकारने अद्याप त्याची घोषणा केलेली नाही, परंतु नवीन कामगार कायदा लागू होताच हा नियम लागू होईल.
एक वर्ष काम केले तरी ग्रॅच्युइटी
मिळालेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याने कोणत्याही ठिकाणी एक वर्ष काम केले तर त्याला ग्रॅच्युइटी मिळेल. सरकारने ही व्यवस्था निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी म्हणजेच कंत्राटावर काम करणाऱ्यांसाठी केली आहे. एखादी व्यक्ती एका कंपनीसोबत एका ठराविक कालावधीसाठी करारावर काम करत असेल, तर त्याला ग्रॅच्युइटी मिळेल. याशिवाय ग्रॅच्युइटी कायदा २०२० चा लाभ केवळ फिक्स टर्म कर्मचाऱ्यांना मिळेल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
कोणत्याही संस्थेत ५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतरच ग्रॅच्युइटी मिळते
ग्रॅच्युइटीच्या नियमानुसार कोणत्याही संस्थेत ५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतरच ग्रॅच्युइटी दिली जाते. या अंतर्गत ग्रॅच्युइटीची गणना त्या महिन्यातील तुमच्या पगाराच्या आधारावर केली जाते, ज्यादिवशी तुम्ही पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कंपनी सोडता. तसेच ४ लेबर कोडमध्ये सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०२० च्या ५ मध्ये ग्रॅच्युइटीच्या नियमाविषयी माहिती देण्यात आली आहे. ग्रॅच्युइटी हे कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला दिले जाणारे बक्षीस आहे, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरीच्या काही अटींची पूर्तता केली. तर त्याला विहित सूत्रानुसार हमीसह ग्रॅच्युइटी दिली जाते. कर्मचार्‍यांच्या पगारातून ग्रॅच्युइटीचा एक छोटासा भाग कापला जातो आणि मोठा भाग दिला जातो.