PPF खात्यात सरकारनं केला मोठा बदल; जाणून घ्या...

केंद्र सरकारनं पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (Public Provident Fund) संदर्भात एक खास नोटिफिकेशन जारी केलं आहे.

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारनं पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (Public Provident Fund) संदर्भात एक खास नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. सरकारनं या नोटिफिकेशनचं नाव पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड योजना 2019 (PPF Scheme 2019) ठेवलं असून, त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारच्या या बदलानंतर कोणतीही व्यक्ती फॉर्म 1 अंतर्गत ऍप्लिकेशन करून पीपीएफ खातं उघडू शकणार आहे. तसेच पालकही आपल्या अल्पवयीन पाल्याच्या नावे पीपीएफ खातं उघडू शकतात. पालकत्व स्वीकारलेल्या व्यक्तींचाही यात समावेश केला जाऊ शकतो. 
PPF डिपॉजिट मर्यादाः एका वित्तीय वर्षात कमीत कमी या खात्यात 500 रुपये आणि जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपये जमा करू शकता. आपल्या खात्याला अल्पवयीन मुलाच्या खात्याशी जोडल्यानंतरच जास्तीत जास्त रक्कम ठेवता येते. 
>> Discontinued PPF खातं: जर एखाद्या व्यक्तीनं खातं उघडल्यानंतर कमीत कमी 500 रुपये जमा केले आणि पुढच्या वर्षी जर कोणतीही रक्कम जमा केली नाही, तर या खात्याला निष्क्रिय खातं समजलं जातं. 
>> PPF Account Revival: बंद खात्याला पुन्हा सुरू करण्यासाठी 50 रुपयांचा दंड आणि दरवर्षी कमीत कमी 500 रुपयांच्या आधारे एरियर जमा करावा लागणार आहे. जर कोणत्याही बंद खात्यात पैसे पहिल्यापासूनच आहेत आणि त्या खात्याची मुदत संपण्यापूर्वीच ते पुन्हा सुरू न केल्यासही खात्यातील रकमेवर व्याज मिळत राहील. यावर मिळणारं व्याजसुद्धा वेळोवेळी बदलण्यात आलेल्या व्याजदरानुसार असेल.   
जर कोणत्याही व्यक्तीचं पीपीएफ खातं निष्क्रिय आहे, तर तो नवं पीपीएफ खातं उघडू शकत नाही. त्यासाठी त्याला जुनं पीपीएफ खातं बंद करावं लागेल. पीपीएफ खात्यावरील व्याजदर वर्षांच्या शेवटाला खात्यात जमा केलं जातं. सद्यस्थितीत पीपीएफ खात्यावर 7.9 टक्के व्याज मिळतं. हे व्याजदर महिन्याच्या 5 तारखेच्या पूर्वी जी खात्यात रक्कम आहे, त्या आधारवर मिळणार आहे. 

>> PPF Withdrawal: पीपीएफ खातं उघडल्यानंतर 5 वर्षांपर्यंत या खात्यातून पैसे काढता येत नाहीत. 5 वर्षांची मर्यादा संपुष्टात आल्यानंतर पीपीएफ खात्यातून पैसे काढता येतात. यासाठी फॉर्म 2 भरावा लागणार आहे. काढत असलेली रक्कम ही 50 टक्क्यांहून जास्त असता कामा नये. 
पीपीएफची मर्यादाः पीपीएफ खात्याची 15 वर्षांची मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतत 5-5 वर्षांसाठी ती वाढवता येते. त्यासाठी मर्यादा संपण्याच्या वर्षभरापूर्वीच मुदत वाढवून घ्यावी लागते.