नवी दिल्ली : सलग तीन महिने किरकोळ महागाई दरात घट झाल्यानंतर आता देशातील किरकोळ महागाई दरात पुन्हा एकदा उसळी दिसून येत आहे. किरकोळ महागाईच्या दरात वाढ होऊन ऑगस्टमध्ये 7 टक्क्यांवर पोहोचला, हा जुलैमध्ये 6.71 टक्क्यांवर होता. दरम्यान, वाढत्या महागाईपासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने नवीन योजना तयार केली आहे. तेल कंपन्यांना गॅस सिलिंडर आणि पेट्रोलवर तोटा होत नसल्याची माहिती अलीकडेच एका रिपोर्टमधून समोर आली आहे. आता कंपन्यांना डिझेलच्या विक्रीवर नुकसान होत आहे.
तेल कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी आणि देशवासीयांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकार इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC) सारख्या सरकारी मालकीच्या इंधन विक्रेत्यांना 20,000 कोटी रुपये देण्याचा विचार करत आहे. यासह इंधन विक्रेत्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आगामी काळात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी होऊ शकतात. सध्या एलपीजी सिलेंडर 1053 रुपयांच्या आपल्या उच्चांकावर आहे.
दरम्यान, घरगुती गॅससोबतच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याबाबत माहिती देताना या विषयातील जाणकारांनी सांगितले की, सरकारी तेल कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय किमतीवर क्रूड खरेदी करावे लागते आणि किंमत संवेदनशील बाजारात विकावे लागते. दुसरीकडे, खाजगी कंपन्यांकडे मजबूत इंधन निर्यात बाजार टॅप करण्याची लवचिकता आहे.
तोटा भरून काढण्यासाठी 28000 कोटी रुपयांची मागणी
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तेल मंत्रालयाने कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी 28000 कोटी रुपयांची भरपाई मागितली आहे. पण, अर्थ मंत्रालय 20000 कोटी रुपयांचे रोख पेआउट करण्याच्या बाजूने आहे. याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, तीन मोठे सरकारी इंधन किरकोळ विक्रेते एकत्रितपणे देशातील 90 टक्क्यांहून अधिक पेट्रोलियम इंधनाचा पुरवठा करतात. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत गेल्या 7 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. डब्ल्यूटीआय क्रूडमध्ये घट होऊन 87.58 डॉलर प्रति बॅरल आणि ब्रेंट क्रूड 93.78 डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत घसरले आहे. क्रूडच्या किंमती कमी झाल्यामुळे तेल कंपन्यांना होणारा तोटाही कमी झाला आहे.