नवी दिल्ली- नववर्षात मोदी सरकार जनतेला 6 मोठी गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. यात सर्वात मोठं गिफ्ट हे युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम असू शकतं. यूबीआयच्या माध्यमातून कोट्यवधी जनतेच्या खात्यात एक निश्चित रक्कम जमा होणार आहे. केंद्र सरकार लवकरच शेतकरी आणि बेरोजगारांना हे गिफ्ट देण्याची शक्यता आहे. या गिफ्टअंतर्गत छोटे, मध्यम शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला हक्काचा पगार मिळणार आहे. त्यामुळे तुमचं आयुष्य काहीसं सोपं होणार आहे. या योजनेवर अंमलबजावणी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली 27 डिसेंबरला बैठक घेतली जाणार आहे. अशाच प्रकारे आणखी सहा निर्णय मोदी सरकार घेणार आहे. जेणेकरून सामान्यांच्या बजेटचा भार या योजनांमुळे काहीसा हलका होणार आहे.
- प्रत्येकाच्या खात्यात पोहोचणार पैसे
नव्या वर्षात मोदी सरकार युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम(UBI)चं गिफ्ट देऊ शकते. मोदी सरकारनं सर्व मंत्रालयांकडून युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम(UBI)संदर्भात अभिप्राय मागवला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली सरकारच्या शेवटच्या बजेटमध्ये या योजनेची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. यूबीआय योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेचं हस्तांतरण थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात होणार आहे. त्यामुळे मधल्या मध्ये या योजनांतून पैसा खाणाऱ्यांना चाप बसणार असून, त्याचा थेट फायदा गरिबाला होणार आहे.भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार राहिलेल्या अरविंद सुब्रमण्यम यांनी 29 जानेवारी 2018मध्ये सांगितलं होतं की, पुढच्या वर्षी एक ते दोन राज्यांत युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची सुरुवात होऊ शकते.
- जीवनावश्यक वस्तू होणार स्वस्त
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटलींनी जीएसटी(वस्तू आणि सेवा कर)वरचा 18 टक्क्यांच्या टप्पा संपुष्टात आणण्याचे संकेत दिले आहेत. लवकरच सर्व वस्तूंवर समान कर आकारला जाईल, असे संकेत अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी दिलेत. याशिवाय जीएसटीमधील 28 टक्क्यांचा टप्पा लवकरच काढून टाकण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती त्यांनी दिली. सध्या जीएसटीचे चार टप्पे आहेत. यातील 12 आणि 18 टक्के या टप्प्यांमध्ये सुवर्णमध्य काढला जाईल, असं अर्थमंत्र्यांनी ब्लॉगमध्ये म्हटलं आहे. 'लवकरच देशात जीएसटी फक्त तीन टप्प्यांमध्ये आकारला जाईल. शून्य, 5% आणि उच्च प्रतीच्या वस्तूंसाठी आणखी एक टप्पा, अशा तीन टप्प्यांमध्ये जीएसटी आकारण्यात येईल,' असं जेटलींनी ब्लॉगमध्ये नमूद केलं.
- घर खरेदीचं स्वप्न होणार साकार
जानेवारीत जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत घर खरेदी करण्यावर लावण्यात येणाऱ्या जीएसटीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेनं शनिवारी 23 वस्तूंवरील कर कमी केला आहे. आता लवकरच घर खरेदी करू पाहणाऱ्यांना सरकार मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. निर्माणाधीन इमारती आणि बांधकाम पूर्ण होऊन भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न मिळालेल्या इमारतींमधील फ्लॅटवरील जीएसटी कमी करण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचं घराचं स्वप्न साकार होऊ शकतं.
- मोबाइलसारखं रिचार्ज करता येणार विजेचं बिल
नव्या वर्षात तुम्ही मोबाइलच्या रिचार्जसारखंच विजेचं बिलही रिचार्ज करता येणार आहे. देशातील वीजग्राहकांना 1 एप्रिल 2019पासून पुढील तीन वर्षांत ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’नेच वीजपुरवठा करणे सक्तीचे होणार आहे. केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी सांगितले की, मोबाइलच्या प्रीपेड सिमकार्डसारखेच विजेचे प्रीपेड मीटर असेल. त्यात शिल्लक रक्कम असेपर्यंत वीज वापरता येईल. ती संपताच वीजपुरवठा बंद होईल आणि कार्ड रिचार्ज करताच तो सुरू होईल.
- ITR फॉर्म भरण्याचा त्रास होणार कमी
ITR फॉर्म भरताना लोकांना अनेक अडचणी येतात. परंतु नव्या वर्षात या अडचणी दूर होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी)चे चेअरमन सुशील चंद्रा सांगितलं की, रिटर्न फाइल करणाऱ्या लोकांना लवकरच भरलेले ITR फॉर्म देण्यात येणार आहे. त्यामुळे तुमचा रिटर्न फाइल करण्याचा त्रास वाचणार आहे. तुम्हाला आटीआर फॉर्म मिळणार असून, त्यात दुरुस्ती करून तुम्हाला तो पुन्हा भरता येणार आहे.
- अडकलेला पैसा बाहेर काढणं होणार सोपं
बऱ्याचदा ऑनलाइन पद्धतीनं व्यवहारादरम्यान पैसे अडकून पडतात. त्यामुळे ते परत मिळवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. या समस्येपासून सुटकेसाठी रिझर्व्ह बँक नव्या वर्षात डिजिटल ट्रॅन्झॅक्शन ओम्बड्समनची सुरुवात करणार आहे. जर तुमचा पैसा ऑनलाइन व्यवहारात अडकला आहे आणि तो मिळव्यात अडचणी येत असल्यास तुम्ही त्याची तक्रार ओम्बड्समॅन म्हणजेच लोकपालाकडे करू शकणार आहात. हा लोकपाल तुमची समस्या सोडवण्यासाठी सहाय्यक ठरणार आहे.