मोदी यांची विशेष भेट?

नोटाबंदी निर्णयानंतर देशातील नागरिकांना नरेंद्र मोदी सरकारकडून 'विशेष भेट' मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडे 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम स्कीम'चा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली : नोटाबंदी निर्णयानंतर देशातील नागरिकांना नरेंद्र मोदी सरकारकडून 'विशेष भेट' मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारकडे 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम स्कीम'चा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत गरीब व श्रीमंत अशा प्रत्येक नागरिकाला केंद्र सरकारकडून दर महिन्याला निश्चित रक्कम मिळेल, असे सांगण्यात येत असले तरी काहींच्या मते केवळ जनधन योजनेतील गरीब लोकांच्या खात्यातच दरमहा ५00 रुपये जमा होतील, अशी शक्यता आहे.
ही विशेष योजना लागू झाल्यानंतरच ही रक्कम थेट बँक खातेदारांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे, असे सांगण्यात येते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेची केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सर्वांसाठी ही योजना लागू करणे अशक्य असल्यास केंद्र सरकारद्वारे गरजू नागरिकांसाठी या योजनेचा
प्रारंभ करण्यात येईल, अशीही
माहिती आहे. तसे ठरल्यास केवळ जनधन खात्यांमध्येच सदर रक्कम जमा केली जाईल.
अर्थात नोटाबंदीनंतर ज्या जनधन खात्यांत लाखो रुपये जमा झाले, त्यांच्याबाबतीत केंद्र सरकार कदाचित वेगळा निर्णय घेईल. अशा खात्यांमध्ये दरमहा ठरावीक रक्कम जमा करावी का, याचा विचार सुरू आहे. कदाचित ज्या खात्यांत अचानक लाखो रुपये जमा झाले, त्यांची आधी चौकशी केली जाईल आणि त्यानंतर त्या खात्यांत रक्कम टाकण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
गरजू लोकांच्या खात्यात सुरुवातीला ५00 रुपये जमा करून या योजनेची सुरुवात केली जाईल, अशी चर्चा सुरू आहे. या योजनेमुळे देशातील जवळपास २0 कोटी गरीब व गरजूंना फायदा होईल, असे माहिती आहे. हा प्रस्ताव लंडन युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक गाय स्टँडिंग यांनी तयार केला आहे.
केंद्र सरकारमधील एका जबाबदार अधिकाऱ्याने ही योजना बहुधा यंदाच्याच अर्थसंकल्पात जाहीर केली जाऊ शकते, असे सांगितल्याचा दावा प्रा. गाय स्टँडिंग यांनी केला
आहे. ही योजना टप्प्या-टप्प्यात लागू होणार असल्याचे संकेतही स्टँडिंग यांनी दिले आहेत.
स्टँडिंग यांनी सांगितले की, सरकारने मध्य प्रदेशातील एका पंचायतीत पायलट प्रोजेक्ट म्हणून अशा योजनेवर काम केले होते. त्या ठिकाणी त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळाले.
प्राध्यापक गाय स्टँडिंग हे जगभरात युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमवर काम करीत आहेत. मात्र या योजनेबाबत केंद्र सरकारमधील सूत्रांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती अद्याप मिळालेली नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)