हल्ली बरेचदा आपण कोणत्या ना कोणत्या घोटाळ्याबद्दल आपण ऐकत असतो. स्टार्टअप्सच्या जगात, भारतात एक मोठा घोटाळा झाला होता, जो स्टार्टअप इंडिया लॉन्च (Startup India) झाल्यानंतर काही महिन्यांतच घडला होता. आम्ही बोलत आहोत Freedom 251 स्मार्टफोनबद्दल. होय, तोच घोटाळा, ज्यामध्ये केवळ २५१ रुपयांमध्ये स्मार्टफोन देण्याचा दावा करण्यात आला होता. ही ऑफरही आकर्षक असल्यामुळे लाखो लोक या घोटाळ्याचे बळी पडले. जरा कल्पना करा, फक्त २५१ रुपयांमध्ये स्मार्टफोन कुठे मिळू शकतो? पण या ठिकाणी तीच ऑफर दिली जात होती.
१८ फेब्रुवारी २०१६ चा तो दिवस. रिंगिंग बेल नावाच्या कंपनीने फ्रीडम २५१ स्मार्टफोन आणला होता आणि ज्याची किंमत होती फक्त २५१ रुपये. हा स्मार्टफोन लॉन्च करण्यापूर्वीच कंपनीने जोरदार मार्केटिंग केलं होतं. संपूर्ण देशाला लान्चपूर्वीच हे माहीत होतं की हा स्मार्टफोन अवघ्या २५१ रुपयांमध्ये उपलब्ध होईल. परदेशी मीडियामध्येही या स्मार्टफोनची चर्चा होऊ लागली. ज्यावेळी स्मार्टफोन तयार करण्याची किंमत २५०० रुपये होती, तेव्हा ही कंपनी २५१ रुपयांत तो देण्याचा दावा करत होती. याला जगातील सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन म्हटलं जात होतं.
मोठं लॉन्च इव्हेंट
जेव्हा रिंगिंग बेल्सने आपला फ्रीडम २५१ स्मार्टफोन लॉन्च केला, तेव्हा ते तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांना कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केल्याचं म्हटले होते. मात्र, ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमुळे ते कार्यक्रमाला येऊ शकले नाही, असं नंतर सांगण्यात आलं. या कार्यक्रमासाठी भाजप नेते मुरली मनोहर जोशी यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. या भव्य लॉन्चनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आणि या फोनची काही वेळातच मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. याची चर्चा प्रत्येक टीव्ही आणि वर्तमानपत्रात झाली. याच्या काही महिन्यांपूर्वी १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्टार्टअप इंडिया लॉन्च केला होता. कंपनीचा मालक मोहित गोयल यानं सरकारकडून मदत मिळणार असल्याप्रमाणे चित्र तयार केलं. हे सर्व बघून अनेक लोक या जाळ्यात अडकले.
जेव्हा वेबसाईट झाली क्रॅश
जेव्हा फ्रीडम २५१ स्मार्टफोन लॉन्च झाला तेव्हा कंपनीनं या फोनची किंमत २५१ रुपये ही प्रमोशनल किंमत असल्याचं सांगितलं. तसंच हे फक्त १८ ते २१ फेब्रुवारीपर्यंत वैध असेल आणि त्यानंतर फोनसाठी ५०० रुपये भरावे लागतील असं म्हटलं. यासाठी ग्राहकांना ऑनलाइन प्री-बुक करावं लागणार होतं. यासाठी कॅश ऑन डिलिव्हरीचा पर्याय नसल्याचंही कंपनीनं स्पष्ट केलं होतं. अशा स्थितीत ज्याला बुक करायचं त्याला अडीचशे रुपये मोजावे लागले.
कदाचित आपण किती मोठं आश्वासन दिलंय याची कंपनीलाही कल्पना नसावी, कारण पहिल्याच दिवशी जेव्हा लोक फोन बुक करण्यासाठी वेबसाइटवर आले तेव्हा वेबसाइट क्रॅश झाली. कंपनीनं जून २०१६ पर्यंत ५० लाख स्मार्टफोन विकण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं. परंतु पहिल्याच दिवशी वेबसाइट क्रॅश होऊनही कंपनीला ३० हजार मोबाईलच्या ऑर्डर मिळाल्या. बुकिंग बंद करताना, आपल्याला १.७५ कोटी रुपयांच्या प्री-ऑर्डर मिळाल्या असल्याचा दावा कंपनीनं केला होता.
फोन डिलिव्हरीची वेळ
लोकांकडून फ्रीडम २५१ च्या ऑर्डर्स घेतल्यानंतर आता फोन डिलिव्हरीची वेळ होती. दरम्यान, कंपनीबद्दल अनेक नकारात्मक गोष्टींची चर्चा होऊ लागली. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी ३० हजार बुकिंग करणाऱ्यांचं पैसे परत करण्याचा दावा कंपनीनं केला. ज्यांनी बुकिंग केलं त्यांना मोबाइल मिळाल्यानंतरच त्यांचे पैसे घेतले जातील असं कंपनीनं म्हटलं. त्यानंतर त्यांनी अनेकदा स्मार्टफोन्सच्या डिलिव्हरीची तारीख पुढे ढकलली. त्यानंतर मोहित गोयलनं ५ हजार मोबाइल डिलिव्हर केले असून आणि ६५ हजार केले जाणार असल्याचं म्हटलं.
मात्र, काही कालावधीनंतर डिस्ट्रिब्युटरनं पोलिसांत गुन्हा दाखल केल्यानंतर मोहितला अटक करण्यात आली. त्या वितरकानं मोहितवर फसवणुकीचा आरोप केला होता. ज्यांना फोन मिळाला होता त्यांनीही कंपनीविरोधात तक्रार केली. प्रमोशनच्या वेळी जे चित्र वारंवार दाखवलं गेलं ते फोन मिळालेच नसल्याचा दावा करण्यात आला.
तपास सुरू झाला
जेव्हा तपास सुरू झाला तेव्हा कंपनीनं दाखवलेला प्रोटोटाइप हा दुसऱ्या फोनचा असल्याचं आढळलं. व्हाइटनर लावून त्यावर फ्रीडमचं नाव लिहून अॅडकॉमचे फोन विकण्याचा प्रयत्न कंपनीनं केला होता. लोकांना स्थानिक ब्रँड सांगून चायनीज फोनची स्वस्त कॉपी दिल्याचं उघड झालं. २० फेब्रुवारी रोजी कंपनीच्या कार्यालयावरही छापा टाकण्यात आला, त्यानंतर कंपनीनं ऑफर केलेल्या उत्पादनाला BIS प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचं उघड झालं. यानंतर कंपनीचा संचालक मोहित गोयल आणि अध्यक्ष अशोक चढ्ढा यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम ४२० अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
दाखवलेलं स्वप्न पूर्ण झालंच नाही
इंडियन सेल्युलर असोसिएशनचं म्हणणं असं होतं की खऱ्या स्मार्टफोनची किंमत किमान ३५०० रुपये असेल, यापेक्षा कमी किमतीत स्मार्टफोन विकता येणार नाही. त्यावेळी आयसीएनं तत्कालीन दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. या फोनच्या लॉन्चिंगवेळी सरकारचे ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित होते, असंही तक्रारीत म्हटलं होतं. २३०० रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत असा फोन बनवणं आणि विकणं अशक्य असल्याचं तपासात समोर आलं. अनेकांनी कंपनीवर रिफंड न दिल्याचा आरोपही केला. म्हणजेच कंपनीने लोकांना अशा फोनचं स्वप्न दाखवलं जो प्रत्यक्षात कधीच बनला नव्हता.