नवी दिल्ली : भारताची गणना सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या देशांच्या यादीत होऊ लागली असतानाच देशातील लोकांमध्ये असलेली आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, असे निरीक्षण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (यूएनडीपी) ताज्या अहवालात नोंदविले आहे. देशाचे उत्पन्न वाढले तरी ही वाढ सर्व स्तरातील नागरिकांमध्ये एकसारखी नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. २००० सालानंतर आर्थिक विषमता वेगाने वाढत आहे. दारिद्र्यरेषेखाली राहणाऱ्यांची संख्या २०१५-२६ वर्षात २५ टक्के इतकी होती. तीच २०१९-२१ मध्ये घटून १५ टक्क्यांवर आली. त्यामुळे मानवी विकासासाठी तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत, असे आवाहन यूएनडीपीच्या या अहवालात केले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मूठभर लोकांना उत्पन्न वाढवण्याच्या अनेक संधी मिळत आहेत परंतु इतर मोठा वर्ग यापासून वंचित रहात आहे, असे यात म्हटले आहे.
१८ कोटी द्रारिद्र्यरेषेखाली या अहवालानुसार भारतातील १८.५० कोटी नागरिकांना द्रारिद्र्यरेषेखाली जगावे लागत आहेत. या नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न २.१५ डॉलर्स म्हणजेच १८० रुपयांपेक्षाही कमी आहे. द्रारिद्र्यरेषेच्या थोडेसे वर असलेल्या लोकांचे देशातील प्रमाण मोठे आहे. हे लोक द्रारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जाण्याची भीती आहे. यात महिला, असंघटित क्षेत्र आणि राज्यांतील स्थलांतरित कामगारांचा समावेश आहे. देशातील एकूण श्रमशक्तीमध्ये महिलांचे प्रमाण केवळ २३ टक्के इतके आहे.
जगभरातील २४% मध्यमवर्गीय भारतातया अहवालानुसार १२ ते १२० डॉलर्स इतकी रक्कम दरदिवसाला कमावण्याऱ्या मध्यमवर्गाची लोकसंख्या भारतात वेगाने वाढत आहे. जगभरातील ग्लोबल मिडल क्लासमध्ये भारतातील मध्यमवर्गाचा वाटा २४ टक्के इतका आहे. ही लोकसंख्या १९.२० कोटी इतकी आहे.