देशातील काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारने मनी लाँड्रिंग कायद्यात काही बदल केले आहेत. जेणेकरून मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून काळा पैसा कमावणाऱ्यांवर अंकुश ठेवता येईल. अर्थ मंत्रालयानं आपल्या ग्राहकांच्या वतीनं आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या चार्टर्ड अकाउंटंट, कंपनी सेक्रेटरी आणि कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट यांना मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कक्षेत आणलंय. दरम्यान, वकील आणि लीगल प्रोफेशनल हे पीएमएलए अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत.
जो प्रोफेशनल आपल्या क्लायंटकडून कोणत्याही स्थावर मालमत्तेची खरेदी आणि विक्री यासारखे आर्थिक व्यवहार करतील, त्याला पीएमएसए अंतर्गत बाब मानली जाईल, असं अर्थ मंत्रालयानं म्हटलंय. तज्ञांच्या मते, शिक्षेचं कमी प्रमाण पाहता सीए, सीएस आणि सीडब्ल्यूए यांचा समावेश करणं अनावश्यक होतं. काही दुर्दैवी घटनांमुळे, सीए, सीएस आणि सीडब्ल्यूएद्वारे कंपन्या स्थापन करण्यासारख्या सेवा पीएमएलए अंतर्गत आल्या आहेत. पीएमएलए कायदा अत्यंत कठोर आहे आणि त्याचे पालन करणंही फार कठीण आहे. पीएमएलएमध्ये दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण खूपच कमी असून परंतु संपूर्ण प्रक्रियेतून जाणं अत्यंत कठीण आहे.
द्यावी लागणार माहिती
यापुढे रिपोर्टिंग संस्थांना प्रत्येक व्यवहार सुरू होण्यापूर्वी केवायसी करणंही अपेक्षित असेल आणि ग्राहकांच्या पैशांच्या स्त्रोतासह स्वामित्व आणि आर्थिक स्थितीचीही तपासणी करावी लागेल आणि देवाणघेवाणीच्या मागील उद्देशही दाखल करावा लागेल. एफएटीएफच्या शिफारसींनुसार वकील, नोटरी, अन्य स्वतंत्र कायदेशीर व्यक्ती आणि अकाऊंटंट यांना ग्राहकांच्या वतीनं किंवा त्यांच्यावतीनं संशयास्पद व्यवहारांची तक्रार करणं आवश्यक आहे. त्याला स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांशी संलग्न केलं जाईल.