- चिन्मय काळेमुंबई - सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली असल्याचा दावा राज्य सरकार करीत असताना एसईझेडचा विचार करता, राज्य त्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. राज्यातील निम्म्याहून अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड) केवळ कागदावरच आहेत. त्यामुळे सरकारी एसईझेडसह साडेतीन हजार हेक्टर जमिनींचे भवितव्य टांगणीला आहे. पुढील महिन्यात राज्य सरकार ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ गुंतवणूक परिषद आयोजित करीत असताना याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.केंद्राच्या एसईझेड कायदा २००५ पूर्वी देशात एकूण सात अशी क्षेत्रे होती. त्यातील मुंबईजवळील सीप्झ सध्या सुरू आहे. २००५नंतर २०१७ अखेरपर्यंत राज्यातील ५७ एसईझेडना औपचारिक तर ११ एसईझेडना केंद्राने तत्त्वत: मान्यता दिली. यापैकी ५० एसईझेड अधिसूचित असून, त्यातील केवळ २८ एसईझेड ही कार्यरत आहेत. अर्थात तेथून निर्यातही होत आहे.१९९ हेक्टर जमीन पडूनएमआयडीसीच्या सातपैकी पाच एसईझेड कार्यरत आहेत. मात्र लातूरमधील कृषी प्रक्रिया उद्योगांचे व नवी मुंबईतील ऐरोलीचा आयटीशी संबंधित एसईझेड मान्यता मिळूनही सुरू झालेला नाही. त्यामुळे १९९.७० हेक्टर जमीन अडकून पडली आहे. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने बहुउत्पादन एसईझेडचे नियोजन केले होते. मात्र २७७ हेक्टरवरील हा प्रकल्प औपचारिक मान्यता मिळूनही सुरू झालेला नाही.‘नवी मुंबई’च्या १७९७ हेक्टरचे काय?नवी मुंबई विमानतळाच्या निमित्ताने विशेष ‘नैना’ प्रकल्पांतर्गत नवी मुंबई एसईझेडसाठी सिडकोने खासगी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या खासगी कंपनीला उलवे येथे पाच, कळंबोलीत दोन आणि द्रोणगिरीत एक एसईझेड उभा करण्याची मंजुरी मिळाली आहे. सध्या हे सर्व एसईझेड केवळ कागदावर आहेत. त्यामुळे तब्बल १७९७.५२ हेक्टर जमीन अडकून पडली आहे. मान्यता मिळूनही सुरू न झालेल्या राज्यातील अन्य खासगी कंपन्यांकडे १२६४ हेक्टर जमीन एसईझेडसाठी अडकून पडल्याचे वास्तव आहे.एसईझेडची स्थितीमान्यता ५७तत्त्वत: मान्यता ११अधिसूचित ५०कार्यरत २८जमीन अडकून (हेक्टरमध्ये)एमआयडीसी १९९.७०जेएनपीटी २७७नवी मुंबई १७९७.५२खासगी १२६४

राज्यातील निम्म्याहून अधिक एसईझेड कागदावर, सरकारी आर्थिक क्षेत्राचाही समावेश

राज्यातील निम्म्याहून अधिक एसईझेड कागदावर, सरकारी आर्थिक क्षेत्राचाही समावेश