नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेक राज्यांमध्ये लॉकडाऊन तसेच कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक कंपन्यांचा व्यवसाय ठप्प पडला आहे. अशा कंपन्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची गरज असल्याचे बँकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला सांगितले आहे.
आरबीआयने बँकांना कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी या महिन्यात दिली होती. मात्र, त्यासाठी केवळ २५ कोटींचीच मर्यादा ठेवली होती. मात्र, देशभरातील कोरोनारुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढल्यामुळे राज्यांनी निर्बंध लागू केले. त्यामुळे अनेकांचे व्यवसाय ठप्प पडले. याबाबत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांसोबत व्हर्च्युअल बैठकीत चर्चा केली. त्यावेळी, चालू आर्थ‍िक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत निरुत्साह असून, कर्जाची मागणी लॉकडाऊनमुळे कमी असल्याचे बँकांकडून सांगण्यात आले. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना फटका बसत आहे, याबकडेही दास यांचे लक्ष वेधण्यात आले. बिगर बँकिंग वित्तिय संस्थांनी या परिस्थितीमुळे यापूर्वीच मोरॅटोरियमची मागणी आरबीआयकडे केली आहे.
दास यांचे आश्वासन
कोविडसंबंधी उपाययोजनांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. महामारीमुळे आणखी धक्के बसण्याच्या शक्यतेमुळे आणखी निधी उभारण्याबाबत दास यांनी बँकांना आश्वस्तही केले. दास यांनी विविध क्षेत्रांसाठी कर्जपुरवठ्याबाबत बँकांकडून सूचना मागविल्या. तसेच बँकांनी केलेली व्याजदर कपात आरबीआयच्या दिशनिर्देशानुसार आहे की नाही, याबाबतही दास यांनी विचारणा केली.