तीन महिन्यांतील अल्पबचत योजनांवर मिळेल अधिक व्याज

केंद्र सरकारने लघुबचत योजनांवरील व्याजदरात ०.३० ते ०.५० टक्के वाढ केली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लघुबचत योजनांवरील व्याजदरात ०.३० ते ०.५० टक्के वाढ केली आहे. नवीन व्याजदर आॅक्टोबर ते डिसेंबर २०१८साठी लागू असतील. मुदत ठेव, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केव्हीपी), सुकन्या समृद्धी योजना, पीपीएफ या योजनांचा त्यात समावेश आहे.
वित्त मंत्रालयाकडून सरकारच्या बचत योजनांवरील व्याजदराचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जातो. त्यानुसार ११ प्रकारच्या योजनांवरील व्याजदरात मंत्रालयाने वाढ केली आहे. या काळात जे गुंतवणूकदार नव्याने संबंधित खाते उघडतील, त्यांना वाढीव व्याजदरांचा फायदा मिळेल.
पाच वर्षांच्या ठेवींवर ६.६ ते ७.४ऐवजी आता ६.९ ते ७.८ टक्के व्याज मिळेल. ज्येष्ठ नागरिकांच्या पाच वर्षांच्या बचत योजनेवरील व्याजदरात ०.४० टक्के वाढ झाली आहे. या सर्व तिमाही परताव्याच्या योजना आहेत. पाच वर्षांची मासिक मिळकत योजना व एनएससीवरील व्याजदरातही ०.४० टक्के वाढ झाली आहे. पीपीएफवर आता ७.६ऐवजी ८ टक्के व्याज मिळेल. सुकन्या समृद्धी योजनेवरील व्याजदरात पहिल्यांदाच ०.४० टक्के वाढ झाली आहे. एनएससी, पीपीएफ व सुकन्या समृद्धी या वार्षिक परताव्याच्या योजना आहेत.
लघुबचत योजनेतील गुंतवणुकीची रक्कम केंद्र सरकारकडून वित्तीय तुटीच्या खात्याकडे वळती केली जाते. सध्या देशाची वित्तीय तूट ५.४० लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. हा आकडा अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ८६.५ टक्के आहे. मार्चपर्यंत ही तूट आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच केंद्र सरकारने हे व्याजदर वाढविले. अधिकाधिक नागरिक या योजनेत नव्याने गुंतवणूक करतील, त्यामुळे महसूल वाढेल, अशी सरकारला आशा आहे.
>असे आहेत व्याजदर (टक्क्यांत)
योजनेचे नाव सध्या नवीन
बचत खाते ४ ४
१ वर्ष मुदत ठेव ६.६ ६.९
२ वर्षे मुदत ठेव ६.७ ७
३ वर्षे मुदत ठेव ६.९ ७.२
५ वर्षे मुदत ठेव ७.४ ७.८
५ आवर्ती ठेव (आरडी) ६.९ ७.३
५ वर्षे ज्येष्ठ नागरिक ८.३ ८.७
५ वर्षे मासिक मिळकत ७.३ ७.७
५ वर्षे एनएससी ७.६ ८
पीपीएफ ७.६ ८
किसान विकास पत्र ७.३ ७.७
सुकन्या समृद्धी योजना ८.१ ८.५
>वाढ कागदोपत्री
किसान विकास पत्र हे कामगार वर्गातील नागरिकांचे बचतीचे मोठे साधन असते. या योजनेचा कालावधी सध्या ११८ महिने होता. त्यावरील व्याजदरात ०.४० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पण योजनेचा कालावधी सहा महिने कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या परताव्यात कुठलाच बदल होणार नाही. ही वाढ कागदोपत्री ठरली आहे.