नवी दिल्ली : मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावामुळे भारतातील अधिकाधिक महिला उच्च शिक्षण घेऊन करिअरकडे लक्ष देतील, असे एसबीआय रिसर्चने जारी केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच ‘नमुना नोंदणी यंत्रणे’द्वारे (एसआरएस) जारी केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार भारतातील विवाहाचे सरासरी वय २०१९ मध्ये घसरून २२.१ वर्षांवर आले आहे. २०१८ मध्ये ते २२.३ वर्षे होते. या पार्श्वभूमीवर एसबीआय रिसर्चचा अहवाल महत्त्वपूर्ण आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील प्रत्येक ५ महिलांमधील दुसऱ्या महिलेचे लग्न २१ वर्षांपेक्षा कमी वयात होते. पश्चिम बंगालमध्ये तर जवळपास अर्ध्या महिलांचे लग्न २१ वर्षांच्या आधी होते. कामकरी महिलांच्या बाबतीत भारताची स्थिती जगात खूपच खालावलेली आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, महिलांचा देशाच्या श्रमशक्तीतील सहभागाचा दर २० टक्केच आहे. हा दर अफगाणिस्तानपेक्षा अगदी थोडासा वर आहे.
नोकरी मिळवण्यात पिछाडीवर
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेच्या अहवालानुसार, कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे महिलांच्या श्रम सहभागावर अधिक परिणाम झाला आहे. २०१९-२०२० मध्ये श्रमशक्तीतील महिलांचा सहभाग १०.७ टक्के होता. मात्र, एप्रिल २०२० मधील लॉकडाऊनमुळे १३.९ टक्के महिलांना रोजगार गमवावा लागला. नोव्हेंबर २०२० पर्यंत बहुतांश पुरुषांना रोजगार परत मिळाला. महिला मात्र तशा भाग्यवान ठरल्या नाहीत. नोव्हेंबरपर्यंत रोजगार गमावणाऱ्यांत ४९ टक्के महिला होत्या. रोजगार पुनर्स्थापनेची संधी मात्र महिलांना फारच कमी मिळाली.
उच्च उत्पन्न गटातील देशांत हा दर ४४.५% आहे. त्यांच्या तुलनेत भारत खूपच खाली आहे.
गेल्या डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने संसदेत एक विधेयक सादर करून महिलांचे लग्नाचे वय १८ वर्षांवरून २१ वर्षे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. विरोधकांच्या आक्षेपानंतर हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे.
मुलींचे कमी वयात लग्न होणारी राज्ये
पश्चिम बंगाल- ५०%
बिहार- ४०%
मध्य प्रदेश- ४३%
छत्तीसगड- ३८%
राजस्थान- ४०%
आंध्र प्रदेश- ३५%
भारत- ३८%
फायदे काय?
मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय वाढविल्यास देशातील मातृत्व मृत्युदर (एमएमआर) घटेल.
अधिकाधिक महिला उच्च शिक्षण घेऊन देशाच्या श्रमशक्तीत सहभागी होतील.
महिला आणि पुरुषांचे लग्नाचे कायदेशीर वयही समान होईल.