महाराष्ट्रात जीएसटीअंतर्गत झाली सर्वाधिक करदात्यांची नोंदणी

देशातील राज्यांपैकी महाराष्ट्रामध्ये जीएसटी अंतर्गत सर्वाधिक करदात्यांची नोंदणी झाली आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात या राज्यांतही जीएसटीअंतर्गत करदात्यांची लक्षणीय नोंदणी झाली आहे.

- नितीन अग्रवाल
नवी दिल्ली : देशातील राज्यांपैकी महाराष्ट्रामध्ये जीएसटी अंतर्गत सर्वाधिक करदात्यांची नोंदणी झाली आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात या राज्यांतही जीएसटीअंतर्गत करदात्यांची लक्षणीय नोंदणी झाली आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात दिलेल्या माहितीनुसार शहरी भागांमध्ये घरांची कमतरता जाणवत असली, तरी दुसºया बाजूला रिकाम्या घरांची संख्याही मोठी आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात २० लाखांहून अधिक घरे रिकाम्या अवस्थेत पडून आहेत. त्यातील ४.८ लाख घरे मुंबई व २ लाख घरे पुण्यामध्ये आहेत. मुंबई महानगर परिक्षेत्रातील रायगड व ठाणे जिल्ह्यामध्ये २००१च्या तुलनेत रिकाम्या घरांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ व गोवा या राज्यांत प्रत्येकी हजार चौरस किमी क्षेत्रफळात १३५ ते १८६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे जाळे पसरले आहे. त्या खालोखाल गुजरात, तामिळनाडू, बिहार, हरयाणा या राज्यांत रस्त्यांचे जाळे विस्तारलेले आहे.

३८७ किलोमीटरचा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग

महाराष्ट्रातील ३८७ किलोमीटर

लांबीच्या राज्य महामार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

अव्वल कंपन्या निर्यातीत मागे
देशातील १ टक्का अव्वल कंपन्या अन्य विकसित व विकसनशील देशांच्या तुलनेत निर्यातीत प्रचंड मागे आहेत. भारतातील अशा कंपन्या फक्त ३८ टक्के निर्यात करतात. त्या तुलनेत अमेरिका, जर्मनी, ब्राझील आणि मेक्सिकोमध्ये हा दर अनुक्रमे ७२, ६८, ६७ आणि ५५ टक्के आहे. यामुळे निर्यातीला प्रोत्साहनाची नितांत गरजही आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्राच्या जीडीपीमध्ये सेवाक्षेत्राचा ६० टक्के वाटा

महाराष्ट्राच्या सकल योगदानात सेवाक्षेत्राचा वाटा ६० टक्के आहे. राज्याच्या सकल योगदानात सेवाक्षेत्राची हिस्सेदारी १० टक्क्यांनी वाढली आहे.
महाराष्ट्राच्या एकुण कृषिक्षेत्रापैकी २० टक्क्यांहून कमी भागात सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध आहेत.
उत्तर प्रदेशमध्ये मात्र ६०
टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आहे, असे या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

तीन एअरपोर्ट
देशामध्ये विमानसेवेचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकारने १८ ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट बांधायला मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये गोवा येथील मोपा आणि महाराष्ट्रातील मुंबई, शिर्डी, सिंधुदुर्ग येथील ग्रीनफिल्ड एअरपोर्टचा
समावेश आहे.

खटले प्रलंबित
मुंबई व दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये एखाद्या खटल्याचा निकाल लागायला अनुक्रमे सरासरी ६.१ वर्षे व ५.८ वर्षे लागतात. महाराष्ट्रातील कनिष्ठ न्यायालयांत एक खटला निकाली निघण्यास सरासरी ५-६ वर्षांचा कालावधी लागतो. मुंबई उच्च न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये अनुक्रमे १६,०९९ व १.२ लाख खटले प्रलंबित.

हवामानातील बदल कृषीला मारक
सर्वेक्षण अहवालात हवामानातील बदल कृषी क्षेत्राला मारक असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. सिंचनाखाली जमीन असलेल्या शेतकºयांच्या उत्पादनात १२ ते १५ टक्के तर बिगर सिंचन जमीनधारकांच्या कृषी उत्पादनात २० ते २२ टक्के घट होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.