केंद्र सरकारच्या धोरणांविरुद्ध व्यापारी, व्यावसायिक उभारणार आंदोलन

भाजपची ‘व्होट बँक’ म्हणून ओळखल्या जाणा-या व्यापारी-व्यावसायिकांत केंद्र सरकारच्या धोरणांविरुद्ध तीव्र असंतोष वाढत असून, कॉन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी) यासह अनेक प्रमुख व्यापारी संघटना सरकारी धोरणांविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत.

नवी दिल्ली : भाजपची ‘व्होट बँक’ म्हणून ओळखल्या जाणा-या व्यापारी-व्यावसायिकांत केंद्र सरकारच्या धोरणांविरुद्ध तीव्र असंतोष वाढत असून, कॉन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी) यासह अनेक प्रमुख व्यापारी संघटना सरकारी धोरणांविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत. हे आंदोलन देशव्यापी असणार आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, सरकारी धोरणातील अनेक मुद्दे व्यापारी संघटनांना खुपत आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांतील प्रस्तावित शिथिलीकरण, बहु-ब्रँड किरकोळ व्यापार, जीएसटीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी आणि नोटाबंदी यांचा त्यात प्रामुख्याने समावेश आहे. याशिवाय रालोआ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २०१४ मध्ये संघटनांनी स्थानिक घाऊक आणि किरकोळ व्यापारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा एक प्रस्ताव सरकारला सादर केला होता. त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. तथापि, त्यावर तीन वर्षांत काहीही काम झालेले नाही. राष्टÑीय देशांतर्गत व्यापार नियामक स्थापन करावा, एकात्मिक देशांतर्गत व्यापारी धोरण आणावे आणि देशांतर्गत व्यापारासाठी एक बोर्ड स्थापन करावे, अशा काही प्रस्तावांचा त्यात समावेश होता. त्यावर संबंधित अधिकाºयांच्या बैठकाही झाल्या. निर्णय मात्र काहीच झाला नाही.ऐन सणासुदीच्या हंगामात ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून जाहिरात करून मोठ्या प्रमाणात डिस्काऊंट दिले जात असल्यानेही व्यावसायिक नाराज आहेत.

..तर २०१९मध्ये हादरा
सीएआयटीचे राष्टÑीय महासचिव प्रवीण खंडेलवार यांनी सांगितले की, जीएसटी आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या भरमसाट डिस्काऊंटमुळे यंदाच्या सणासुदीच्या हंगामात आम्हाला प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे.
या मुद्यांवर सरकारची भूमिका २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वीच्या भूमिकेपेक्षा एकदम भिन्न झाली आहे. सरकारने आमच्या मागण्यांकडे लक्ष न दिल्यास भाजपला २०१९ च्या निवडणुकीत हादरा बसेल.