मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया’ला कंपन्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद

प्रचंड प्रमाणात मार्केटिंग करूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे.

नवी दिल्ली : प्रचंड प्रमाणात मार्केटिंग करूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे भारतात होणारी गुंतवणूक मंदावली असून अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. मोदी यांनी २०१४ मध्ये केंद्रातील सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. तेव्हापासून वस्तू उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्राला फारशी गतीच मिळालेली नसल्याचे जागतिक बँक आणि रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीतून दिसून येते. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, फ्रान्सला मागे टाकून भारताची अर्थव्यवस्था जगात सहाव्या स्थानी आली असली तरी भारताचे वस्तू उत्पादन क्षेत्र घसरून जीडीपीच्या १५ टक्क्यांवर आले आहे. १९९५ मध्ये ते १८.६ टक्क्यांवर होते.
ओट्टावा येथील कार्लटन विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक विवेक दहेजिया यांनी सांगितले की, मेक इन इंडिया ही मोहीम चांगली आहे. तथापि, सहायक पायाभूत सोयी आणि व्यवसाय सुलभता यांचा अभाव असल्यामुळे या मोहिमेसमोर कठीण आव्हान उभे आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, वित्त वर्ष २०१५ मध्ये नव्या प्रकल्पांतील गुंतवणूक १८.७ लाख कोटी रुपये होती. ती मार्चला संपलेल्या वित्त वर्षात प्रचंड प्रमाणात घसरून ६.६२ लाख कोटींवर आली आहे. २०१५ मध्ये ५.२९ लाख कोटींचे प्रकल्प रखडलेले होते. आता हा आकडा वाढून ७.६३ लाख कोटींवर गेला आहे.
>सातत्याने घसरण सुरू
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून औद्योगिक भांडवली खर्च सातत्याने घसरत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. मोदी सरकारच्या काळात थेट विदेशी गुंतवणूक वाढली असली तरी ही गुंतवणूक सेवा क्षेत्र आणि तंत्रज्ञान उद्योगातच मर्यादित राहिली आहे.