पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 (Interim Budget 2024) सादर करणार आहे. मात्र आता अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच सरकारने सर्वसामान्यांना फायदेशीर ठरू शकेल अशी एक खास भेट दिली आहे. मोबाईल इंडस्ट्रीसाठी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारने मोबाईल पार्ट्सच्या आयात शुल्कात (Import Duty) कपात केली आहे. या निर्णयामुळे मोबाईलच्या किमती कमी होऊ शकतात म्हणजेच ते स्वस्त होऊ शकतात.
आयात शुल्क 15% वरून 10%
बिझनेस टुडेच्या रिपोर्टनुसार, मोदी सरकारने बुधवारी अर्थसंकल्पापूर्वी मोबाईल पार्ट्सवरील आयात शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. तो 15 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात आला आहे. ही केवळ मोबाईल इंडस्ट्रीसाठीच नाही तर देशातील सर्वसामान्यांसाठीही दिलासा देणारी गोष्ट आहे, कारण आयात शुल्क कमी केल्यामुळे मोबाईल निर्मितीचा खर्चही कमी होईल आणि कंपन्या फोनच्या किमतीही कमी करू शकतात.
फोन इंडस्ट्रीची मागणी सरकारने केली मान्य
मोबाईल सेक्टरशी निगडित कंपन्या जवळपास 10 वर्षांपासून भारतातील स्मार्टफोन उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि चीन आणि व्हिएतनाम सारख्या प्रादेशिक स्पर्धकांशी समान पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्याचा आग्रह धरत होत्या. संसदेत अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या अवघ्या एक दिवस अगोदर सरकारने याला ग्रीन सिग्नल दिला आहे.
मोबाईलची निर्यात तिपटीने वाढणार
इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA) ने यापूर्वी म्हटलं होतं की, जर सरकारने घटकांवरील आयात शुल्क कमी केलं आणि काही श्रेणींमध्ये ते काढून टाकलं तर भारतातून मोबाईल फोनची निर्यात पुढील दोन वर्षांत तीन पटीने वाढून 39 अब्ज डॉलर होईल. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये जी 11 अब्ज डॉलर होती.
भारतीय मोबाइल उद्योगाने वर्ष 2024 मध्ये सुमारे 50 अब्ज डॉलर किमतीचे मोबाइल तयार करणी आशा आहे, जे पुढील आर्थिक वर्षात 55-60 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. 2024 मध्ये निर्यात अंदाजे 15 अब्ज डॉलर आणि नंतर 25 मध्ये 27 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.