नवी दिल्ली-
सरकारच्या तिजोरीत भर टाकण्यासाठी गेल्या वर्षी नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइनची (National Monetization Pipeline) घोषणा केली होती. या अंतर्गत केंद्र सरकार २०२५ पर्यंत वीज क्षेत्रापासून रस्ते आणि रेल्वेपर्यंत आपल्या अखत्यारीतील हिस्सेदारी विकून मोठ्या प्रमाणात निधी उभारणार आहे. ताज्या माहितीनुसार सरकारनं सोमवारी संसदेत एनएमपी मोहिमेअंतर्गत यंदाच्या आर्थिक वर्षात नेमकं कोणकोणत्या कंपन्या विकल्या जाणार आहेत याची माहिती दिली. यातून तब्बल १.६२ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे.
चालू आर्थिक वर्षाचे चार महिने उलटले आहेत. ऑगस्ट २०२२ पासून मार्ज २०२३ पर्यंत सरकारकडे आता आणखी आठ महिने शिल्लक आहेत. यात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी स्वरुपात दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षी सरकारनं आपल्या मालकीच्या कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकून ९७ हजार कोटी रुपये कमावले असल्याचं सांगितलं. यंदाच्या वर्षात ज्या डील होणार आहेत त्यात प्रामुख्यानं पीपीपी तत्वावर आधारित हायवेवरील टोल ऑपरेटर ट्रान्सफर, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाचं इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (NHAI InvIT), पावरग्रीड इन्फास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, गेल्या वर्षी लिलाव झालेल्या कोळसा आणि खनिज खाणींतून होणारी वार्षिक कमाई, रेल्वे कॉलनीच्या पुनर्निमाणामधील खासगी गुंतवणूक, पीपीपी मॉडलवर लीजवर देण्यात आलेल्या ६ विमानतळांकडून मिळणारा पैसा आणि पीपीपी तत्वावर भाड्यानं देण्यात आलेल्या बंदरांतून मिळणाऱ्या पैशाचा समावेश आहे.
केंद्राचं लक्ष्य काय?"नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन अंतर्गत FY22-23 दरम्यान ज्या संपत्तीच्या विक्रीतून निधी जमा केला जाणार आहे त्याची अंदाजित आकडेवारी १,६२,४२२ कोटी रुपये इतकी असणार आहे", असं मंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलं. अंदाजित किंमत म्हणजे संबंधित संपत्ती विक्री किंवा भाडेतत्वावर देऊन अपेक्षित निधी संकलनाची आकडेवारी असते. तर प्रत्यक्षात मॉनिटायझेशननंतर गोळा होणारी रक्कम अंदाजित आकडेवारीपेक्षा सहजा कमीच असते.
कोणकोणत्या सेक्टरमध्ये होणार निर्गुंतवणूक?केंद्रीय मंत्र्यानं दिलेल्या माहितीनुसार यंदाच्या आर्थिक वर्षात हायवे टीओटी बंडल्स, InvIT फ्युचर राऊंड, खेळाशी निगडीत संरचनांचा पुनर्विकास, वीज निर्मिती आणि ट्रान्समिशनशी निगडीत संपत्ती, पीपीपी तत्वावर विमानतळ आणि बंदर भाड्यांनं देणं, गोदामांचा विकास तसंच टॉवरशी निगडीत संपत्तीशी निगडीत मॉनीटायझेशन इत्यादी प्रस्तावित आहे. नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन अंतर्गत ज्या सेक्टर्सचा समावेश केला गेला आहे त्यात रस्ते, विमानतळ, बंदर, रेल्वे, गोदाम, गॅस पाइपलाइन, वीज निर्मिती आणि वितरण, खाण व्यवसाय, दूरसंचार, स्टेडियम आणि रिअल इस्टेट या सेक्टरचा समावेश आहे.