१० वर्षे मुदतीची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे बंद

दीर्घ मुदतीचे आणि भरीव परतावा देणारे तसेच गुंतवणुकीचे लोकप्रिय साधन म्हणून ओळखली जाणारी दहा वर्षांची राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

मुंबई : दीर्घ मुदतीचे आणि भरीव परतावा देणारे तसेच गुंतवणुकीचे लोकप्रिय साधन म्हणून ओळखली जाणारी दहा वर्षांची राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. १ डिसेंबरच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावापासून याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून २० डिसेंबर ही कट आॅफ तारीख घोषित केली आहे. याचा अर्थ २० डिसेंबरपासून राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलेली नाही. ही सेवा बंद झाली आहे.
मात्र, पाच वर्ष मुदतीची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र सेवा सुरू राहणार आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लोकप्रित असलेल्या या योजनेचा विस्तार सरकारने २०११ मध्ये दहा वर्ष कालावधीसाठी केला होता.
याकरिता ८.८० टक्के व्याजदर निश्चित करण्यात आला. किमान १०० रुपये ते कमाल १० हजार रुपयांच्या मर्यादेत ही प्रमाणपत्र वितरित होत होती.
या योजनेतील गुंतवणुकीला कर बचतीचे कवचही होते. ही योजना सादर झाल्यानंतर १०० महिन्यांच्या कालावधीसाठी आणि ८.७ टक्के परतावा देणारी किसान विकासपत्र योजना असेल किंवा १५ वर्षाच्या मुदतीचे आणि ८.७० टक्के देणारी पीपीएफ योजना असेल, या दोन्ही योजनेपेक्षा दहा वर्ष मुदतीची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना अधिक लोकप्रिय ठरली होती. (प्रतिनिधी)