नवी दिल्ली : या आठवड्यात होणार्‍या पुनरावलोकनानंतर नैसर्गिक वायूच्या किमती सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचू शकतात. यासंदर्भात सूत्रांनी माहिती दिली आहे. नैसर्गिक वायूचा वापर वीज, खते आणि वाहनांसाठी सीएनजी निर्मिती केली जातो. देशात तयार होणाऱ्या गॅसची किंमत सरकार ठरवते. सरकारला 1 ऑक्टोबर रोजी गॅसच्या दरात पुढील सुधारणा करायची आहे.
ऊर्जेच्या किमतींमध्ये अलीकडच्या वाढीनंतर सरकारी मालकीच्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनच्या (ONGC) जुन्या फील्डमधून उत्पादित केलेल्या गॅससाठी दिलेला दर 6.1 डॉलर प्रति इकाई (मिलियन ब्रिटिश थर्मल युनिट) वरून 9 डॉलर प्रति युनिटपर्यंत वाढू शकतो. नियमन केलेल्या क्षेत्रांसाठी हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च दर असणार आहे.
बेंचमार्क आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे एप्रिल 2019 पासून नैसर्गिक वायूच्या किमतीत झालेली ही तिसरी वाढ असणार आहे. सरकार दर सहा महिन्यांनी (1 एप्रिल आणि 1 ऑक्टोबर) गॅसची किंमत ठरवते. ही किंमत अमेरिका, कॅनडा आणि रशिया यांसारख्या गॅसचा साठा असलेल्या देशांच्या गेल्या एक वर्षाच्या दरांच्या आधारे त्रैमासिक अंतराने निश्चित केली जाते. अशा स्थितीत 1 ऑक्टोबर ते 31 मार्च 2023 या कालावधीतील गॅसची किंमत जुलै 2021 ते जून 2022 पर्यंतच्या किमतीच्या आधारे निश्चित केली जाईल. त्यावेळी गॅसचे दर उच्चांकी होते.
एका सूत्राने सांगितले की, "देशांतर्गत उत्पादित नैसर्गिक वायूच्या किमतीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. समितीसमोर हा मुद्दा प्रलंबित असल्याने 1 ऑक्टोबरला गॅसच्या किमतीत सुधारणा न करणे, हे व्यावहारिक कारण असणार आहे." पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य किरीट एस पारेख यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अंतिम ग्राहकांसाठी गॅसची वाजवी किंमत सुचवण्यास सांगण्यात आले आहे.
महिन्याच्या अखेरीस अहवाल येणारया समितीत गॅस उत्पादक संघटना आणि ओएनजीसी आणि ऑईल इंडिया लिमिटेडचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या समितीला महिन्याच्या अखेरीस अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे, मात्र त्यासाठी विलंब होऊ शकतो. या समितीमध्ये खाजगी गॅस ऑपरेटरचा एक प्रतिनिधी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील गॅस कंपनी गेल, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) आणि खत मंत्रालयाचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी देखील समाविष्ट आहे.