Join us

जीएसटीच्या दरात फेरबदल करण्याची गरज, परिस्थिती स्थिर होण्यासाठी लागेल एक वर्ष

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 22, 2017 6:59 PM

जीएसटीच्या दरांवरून देशभरात नाराजी असल्याने जीएसटीच्या करांच्या दरामध्ये बदलक करण्याची आवश्यता असल्याचे मत वित्त सचिव हसमुख अढिया यांनी व्यक्त केले

नवी दिल्ली -  आर्थिक सुधारणांच्या क्षेत्रातील मैलाचा दगड ठरलेली जीएसटी करप्रणाली देशात लागू झाली आहे. मात्र जीएसटीच्या दरांवरून देशभरात नाराजी असल्याने जीएसटीच्या करांच्या दरामध्ये बदलक करण्याची आवश्यता असल्याचे मत वित्त सचिव हसमुख अढिया यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच जीएसटीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती स्थिरस्थावर होण्यासाठी किमान एक वर्ष लागेल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.   

अढिया म्हणले, "जीएसटीच्या दरात बदल करून छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांवरील कराचे ओझे कमी करता येईल, तसेच अबकारी कर, सेवा कर आणि व्हॅटसारखे डझनभर केंद्रीय आणि राज्यस्तरावरील कर कमी करणाऱ्या जीएसटी करप्रणालीला स्थिरस्थावर होण्यासाठी एक वर्षभराचा अवधी लागेल." "चार महिन्यांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. जीएसटीबाबत निर्णय घेणारी सर्वोच्च जीएसटी कौन्सिलने या अडचणी दूर करण्यासाठी जीएसटीमध्ये अनेक वेळा बदल केले आहेत. तसेच छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांना कर जमा करणे आणि जीएसटी रिटर्न फाइल करणे सोपे व्हावे यासाठीही कौन्सिलने अनेक बदल केले आहेत, जेणेकरून जीएसटी करप्रणाली व्यावसायिकांसाठी सुलभ व्हावी.  तसेच जीएसटी कौन्सिलने 100 हून अधिक कमेडिटीजच्या किमतींमध्ये बदल केले आहेत. तसेच निर्यातदारांसाठी रिफंड प्रोसेस सोपी केली आहे." असेही अढिया यांनी सांगितले आहे.

वस्तू व सेवा कराच्या अव्यवस्थेबाबत देशभर उसळलेल्या असंतोषात यंदाची दिवाळी कोमेजली आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर भारतात परंपरागत पध्दतीने चालणा-या व्यापार उद्योगांची कार्यपध्दती बदलेल, आर्थिक क्षेत्रात इमानदारीचा माहोल तयार होईल, या आशेने विरोधकांसह सर्वांनीच सुरुवातीला जीएसटीचे स्वागत केले होते. तथापि पूर्वतयारीशिवाय केलेली अंमलबजावणीची घिसाडघाई, अनेक वस्तू व सेवांवर लादलेली अव्यवहारी करश्रेणी, करप्रणाली यंत्रणेची तांत्रिक दुरवस्था आणि नव्या व्यवस्थेत इन्स्पेक्टर राजचा पुनश्च झालेला उदय, या चार प्रमुख कारणांमुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या या सर्वात मोठ्या करसुधारणेच्या शुभारंभालाच ग्रहण लागले. जीएसटीच्या भीतीने अनेक छोटे मोठे व्यवसाय देशाच्या विविध भागात आचके देऊ लागले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जीएसटी कौन्सिलने ६ आॅक्टोबरच्या बैठकीत आपलेच पूर्वीचे काही निर्णय बदलले. इतकेच नव्हे तर यापुढेही या करव्यवस्थेत गरजेनुसार आवश्यक बदल करण्याची तयारी आहे, असे अर्थमंत्री जेटलींना जाहीर करावे लागले होते.   

टॅग्स :जीएसटीभारतसरकार