७ टक्के आर्थिक विकासासाठी ठोस निर्णयांची गरज

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होत असलेले नवे सरकार देशाच्या आर्थिक वाढीला वेग देईल, अशी अपेक्षा अर्थजगताकडून व्यक्त होत आहे

मुंबई : केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होत असलेले नवे सरकार देशाच्या आर्थिक वाढीला वेग देईल, अशी अपेक्षा अर्थजगताकडून व्यक्त होत आहे. तथापि, ६.५ ते ७ टक्के जीडीपी वाढीसाठी ठोस आर्थिक सुधारणांची गरज असेल, असे तज्ज्ञ मानित आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा रद्द करण्याची गरज असल्याचे मत क्रिसिल या रेटिंग संस्थेने व्यक्त केले आहे. रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने जारी केलेल्या एका अहवालानुसार, मजबूत जनादेश मिळाल्यामुळे प्रदीर्घ काळानंतर देशात राजकीय स्थैर्य निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सरकार मोठे निर्णय घेईल, असे वाटते. आर्थिक वाढीचा दर पुढे नेण्यासाठी सरकारला प्रमुख ५ गोष्टी कराव्या लागतील. महागाईवर नियंत्रण मिळविणे, महसूल मजबूत करणे, बँकांच्या भांडवलात सुधारणा करणे आणि त्यांची पुनर्बांधणी करणे, कर्ज बाजारास प्रोत्साहन देणे, वस्तू निर्मिती आणि रोजगाराला प्राधान्य देणे यांचा त्यात समावेश आहे. क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी यांनी सांगितले की, अशा प्रकारच्या अजेंड्याने देशातील स्पर्धेच्या वातावरणात अधिक सुधारणा होईल. अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा ६.५ ते ७ टक्क्यांच्या टप्प्यात पोहोचेल. अहवालात म्हटले की, वाढती महागाई ही नव्या सरकार समोरील सर्वांत मोठी समस्या आहे. महागाई रोखण्यासाठी सरकारला वित्तीय धोरणात तसेच पतधोरणात अधिक चांगला समतोल साधावा लागेल. खाद्य वस्तूंची महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा रद करायला हवा. यंदा एल निनोचा प्रभाव राहणार असल्यामुळे पाऊस कमी पडणार आहे. याचा थेट परिणाम फळे आणि भाज्यांच्या उपलब्धतेवर होईल. यावर मात करण्यासाठी फळे आणि भाज्यांच्या साठ्यांची व्यवस्था निर्माण करायला हवी, तसेच वितरण व्यवस्थेतही बदल करायला हवेत. क्रिसिलच्या मतानुसार, महसूल मजबुतीसाठी सबसिडीमध्ये कपात करायला हवी. याशिवाय समाज कल्याण योजनांवर होणारा खर्च टिकाऊ संपत्ती निर्माण करील, याची खात्री करायला हवी. देशातील कॉर्पोरेट ऋण बाजाराला प्रोत्साहन मिळण्याची गरज आहे. कंपन्यांना कर्ज मिळण्याची व्यवस्था सोपी व्हायला हवी. (प्रतिनिधी) त्यासाठी काही तरी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण होण्याची गरज आहे. केवळ बँका कंपन्यांची भांडवली गरज पूर्ण करू शकत नाहीत. जमीन अधिग्रहण कायद्यात आणखी स्पष्टता आणण्याची गरज आहे, असे संघटनेला वाटते. पर्यावरण मंजुर्‍या, आणि चांगल्या पायाभूत सोयी, श्रम कायद्यात सुधारणा याकडेही सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. याबाबींकडे सरकारने लक्ष दिल्यास देशातील व्यावसायिक वातावरणात सुधारणा होईल. त्याच प्रमाणे वस्तू उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल. वस्तू उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी गेल्या दशकात सर्वांत वाईट राहिली आहे. (प्रतिनिधी)