नागपुरातील केंद्रीय कारागृहात स्थापन झालेल्या विधिसेवा प्राधिकरणाच्या कार्यप्रणालीची पाहणी केल्यानंतर समितीच्या सदस्यांनी रविवारी हॉटेल मेरिडियन येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी समितीचे सदस्य खा. के.टी.एस. तुलसी, खा. वाराप्रसाद राव वेलागपल्ली, खा. ॲड. जोईस जॉर्ज, राज्यसभेचे सहसचिव के.पी. सिंग उपस्थित होते.
तुरुंग व्यवस्थापनामध्ये सर्वप्रकारच्या कैद्यांना विधिसेवा मिळण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय विधिसेवा प्राधिकरणाचे, तसेच जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय विधिसेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव, तसेच तुरुंग अधीक्षक, बचाव पक्षाचे वकील या सर्वांसोबत समितीच्या सदस्यांची बैठक झाली.
सामान्यांच्या मदतीसाठी १४८ कोटींचा निधी
सामान्य व्यक्तींना मोफत न्यायिक सहायता मिळावी याकरिता कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या मागणीनुसार संसदेने १४८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सध्याच्या तुरुंग व्यवस्थापनाच्या सुसूत्रीकरणवर मानवी अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून समिती लवकरच एक अहवाल संसदेसमोर सादर करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कैदी कोणत्याही वर्गवारीत असेल, त्याला मदत करण्याची आमची भूमिका असल्याचे खा. नतचीयप्पन म्हणाले.
नागपुरातील वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कंटनेर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनरल एक्स्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सदस्यांची बैठक पार पडली. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे पदधिकारी, वकील संघटना, बार कौन्सिल आणि राज्य शासनाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत राष्ट्रीय विधिसेवा प्राधिकरणाची न्यायिक सहकार्यामध्ये भूमिका व १९६१ च्या वकील कायद्याच्या (ॲडव्होकेट्स ॲक्ट) तरतुदींची अंमलबजावणी, या विषयावर संसदीय समितीच्या सदस्यांनी चर्चा केली.
किमान तक्रारी असाव्यात
समितीचे सदस्य सार्वजनिक क्षेत्रांतील उपक्रमांच्या विभागांसोबत संवाद साधत असून, तक्रार निवारणाच्या उद्देशाने या उपक्रमांजवळ किमान तक्रारी (याचिका) कशाप्रकारे येतील, याची यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र व राजस्थानचा दौरा
संसदीय स्थायी समितीत राज्यसभेतील १० आणि लोकसभेतील २० खासदारांचा समावेश आहे. ही समिती राजस्थान आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांच्या दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यापूर्वी समितीने जोधपूरमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, राष्ट्रीय विधिसेवा प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ यांच्यासोबत चर्चा केली. मुंबईत शनिवारी या समितीने आरसीएफ, आयडीबीआय, एसआयडीबीआय, एमटीएनएल आणि भारतीय कापूस महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या.