मुंबई : रेटिंग एजन्सी इंडियन रेटिंग अ‍ॅण्ड रिसर्चने आपल्या ताज्या अहवालात सार्वजनिक बँका आणि खासगी बँकांबाबत सकारात्मक मत मांडले आहे. तर, राज्यांमधील मध्यम आणि छोट्या बँकांबाबत मात्र नकारात्मक मत व्यक्त केले आहे. या रेटिंग एजन्सीने बुधवारी ‘इंडियन बँक आउटलुक एफवाय १८’ हा अहवाल सादर केला आहे. एनपीएमुळे (अनुत्पादक कर्ज) मध्यम व छोट्या बँकांबाबत यात नकारात्मक भाष्य करण्यात आले आहे, असे विश्लेषक अभिषेक भट्टाचार्य यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, ८ ते ९ टक्क्यांचा वार्षिक विकास दर गाठण्यासाठी बँकांना मार्च २०१९पर्यंत ९१ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यात सरकारच्या इंद्रधनुष्य कार्यक्रमाच्या २० हजार कोटी रुपयांचाही समावेश आहे. दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या आणि छोट्या बँकांमधील दरी वाढत असल्याचेही ते म्हणाले. आर्थिक वर्ष २०१७-१८मध्ये बँकांच्या दोषपूर्ण मालमत्तांचे प्रमाण १३ टक्के असू शकते. २०१८-२०१९मध्ये हे प्रमाण १२ टक्के असू शकते. तर, २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात अशा मालमत्तांचे प्रमाण १२ टक्के आहे. तर, आर्थिक वर्ष २०१७-२०१८मध्ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन २.९ टक्के राहू शकते. आगामी वर्षासाठी रेटिंग एजन्सीने बिगर बँका फायनान्स कंपनींबाबतही (एनबीएफसी) सकारात्मक मत व्यक्त केले आहे.
छोट्या बँकांबाबत नकारात्मक मत
By admin | Published: February 17, 2017 12:39 AM