नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने युरिया प्रकल्पांसाठी नवीन ऊर्जा नियम तयार केले आहेत. या नियमांमुळे ८00 कोटी रुपयांची सबसिडी वाचेल, असा अंदाज आहे.खत मंत्रालयाने नवे नियम जारी केले आहेत. त्यानुसार, गॅसवर चालणाऱ्या युरिया प्रकल्पांच्या संयंत्रांना तीन समूहांत विभागण्यात आले आहे. प्रत्येक संयंत्रासाठी विशिष्ट ऊर्जा नियम तयार करण्यात आले आहेत. पहिल्या प्रकारातील समूहातील संयंत्र प्रतिटन युरिया निर्मितीसाठी ५.५ गीगा कॅलरी गॅस वापर करू शकतात. दुसऱ्या समूहातील संयंत्र ६.२ गॅस कॅलरी, तर तिसऱ्या समूहातील संयंत्र ६.५ गॅस कॅलरी गॅस वापरू शकतात.