नवी दिल्ली : नूतनीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा कंपन्या व दूरसंचार कंपन्या यांना मागील पाच वर्षांत दिलेले कर्ज थकीत ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आधीच संकटात असलेल्या बँकांच्या एनपीएमध्ये वाढ होणार आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, नूतनीय ऊर्जा निर्मिती कंपन्यांकडील थकीत कर्जाची रक्कम अलीकडे वाढत चालली आहे. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांतील वीज वितरण कंपन्यांकडून ऊर्जा निर्मिती कंपन्यांना येणे असलेली रक्कम वेळेवर येत नसल्याने या कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत.
केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार, ३१ जुलै २0१९ पर्यंत १0 हजार कोटी रुपये त्यांच्याकडे थकले आहेत. अनेक प्रकरणांत १२ महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून येणे थकल्याने कंपन्यांना खेळत्या भांडवलाची समस्या निर्माण झाली आहे. ही बँकांसाठी धोक्याची घंटा आहे. १५ पेक्षा अधिक डिस्कॉम्सनी सौर व पवन ऊर्जा निर्मात्यांची बिले थकविली आहेत.
समायोजित सकळ महसुलाबाबत (एजीआर) दूरसंचार विभागाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरविल्यामुळे दूरसंचार क्षेत्रात अनिश्चितता आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना तब्बल ९२,५00 कोटींचा भरणा करावा लागेल. ४0 टक्के रक्कम दिवाळखोरीचा सामना करणाºया वा बंद पडलेल्या एअरसेल आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स यांसारख्या कंपन्यांकडून येणे आहे.