Join us  

वाढीव पेन्शनसाठी नवा फॉर्म्युला; सहमतीसाठी ३ महिन्यांची मुदत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 13, 2023 11:37 AM

अतिरिक्त रक्कम जमा करण्याबाबत ईपीएफओचे नवे सर्क्युलर

नवी दिल्ली : वाढीव पेन्शनचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने महत्त्वाची माहिती जारी केली आहे. हा पर्याय निवडणाऱ्यांना अतिरिक्त याेगदानाची थकबाकी जमा करण्यासाठी सहमती द्यावी लागेल आणि त्यासाठी त्यांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात येईल.

ईपीएफओने यासंदर्भात नवे सर्क्युलर जारी केले आहे. त्यानुसार, वाढीव पेन्शनसाठी ईपीएफ खात्यातून ईपीएस खात्यात कशा पद्धतीने रक्कम वळती हाेईल. यासाेबतच एक प्रश्नावली आणि त्यांची उत्तरे ‘एफएक्यू’च्या स्वरूपातही दिली आहे.

मल्टीबॅगर स्टॉक, तिमाही निकालांपूर्वीच या शेअरच्या किंमतीत ३८ टक्क्यांची वाढ

वाढीव पेन्शनसाठी ईपीएस खात्यात किती रक्कम वळती हाेईल, याबाबत अद्याप माहिती स्पष्ट झालेली नाही. एफएक्यूमध्ये अतिरिक्त याेगदानाचा पर्याय आणि थकबाकी देण्याची पद्धत काय असेल, याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

मूळ वेतन १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास काय हाेणार?

कर्मचाऱ्याचे मूळ वेत १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास नियाेक्ता कंपनीला अतिरिक्त १.१६ टक्के याेगदान १ सप्टेंबर २०१४ पासून करावे लागेल. म्हणजे, मूळ वेतनाच्या ८.३३ टक्के आणि १.१६ टक्के अंशदान ईपीएफ खात्यातून पेन्शन फंडमध्ये वळते करण्यात येईल.

जाणून घ्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे थकबाकी कशी ठरणार?

दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मूळ वेतन ज्या दिवशी झाले, तेव्हापासून थकबाकी माेजली जाईल. मूळ पगाराच्या ८.३३ टक्के याेगदान नियाेक्ता कंपनीला ईपीएस खात्यात करावे लागेल.

थकबाकी जमा न झाल्यास?

थकबाकी जमा न झाल्यास पीएफ खात्यात पुरेसा निधी आहे की नाही, याची फिल्ड कार्यालय तपासणी करेल. हे कार्यालय सदस्याला थकबाकीबाबत माहिती देईल.

अतिरिक्त रक्कम काेण निर्धारित करेल?

ईपीएफओच्या सर्क्युलरमध्ये याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. ईपीएमधून ईपीएसमध्ये वळती करण्यात येणारी रक्कम किती असेल, हे विभागीय अधिकारी करतील.

 व्याजासह या रकमेची माहिती वाढीव पेन्शनचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्याला देण्यात येईल.  सदस्यांना थकबाकी जमा करणे तसेच रक्कम वळती करण्यास सहमती देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात येईल.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार तरतूद

 दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असल्यास त्यांना ईपीएससाठी अतिरिक्त १.१६ टक्के याेगदान देण्याची गरज राहणार नाही, असेही ईपीएफओने म्हटले आहे.

 सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच ही तरतूद असल्याचे कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते.

खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यास?

ईपीएफ खात्यात पुरेसी रक्कम नसल्यास सदस्याला शिल्लक रकमेची माहिती देण्यात येईल आणि उर्वरित थकबाकी जमा करण्याबाबत सांगितले जाईल.